काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट मूल्याङ्कन संस्था फिच रेटिङ्सले नेपालमा हालै सम्पन्न निर्वाचनपछि बनेको राजनीतिक अवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पाएको बहुमतले देशको तत्कालीन राजनीतिक अन्योल केही हदसम्म घटाउन सक्ने जनाएको छ।
संस्थाका अनुसार यस्तो नतिजाले नीतिगत स्थिरता कायम गर्न, सुशासन सुधार गर्न तथा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउन अवसर सिर्जना गर्न सक्छ । बुधबार सार्वजनिक गरिएको विश्लेषणमा फिचले बहुमतका कारण लामो समयसम्म चल्न सक्ने गठबन्धन वार्ताको सम्भावना नरहेको उल्लेख गरेको छ।
गत वर्ष देखिएको राजनीतिक अस्थिरतापछि सरकार गठनमा ढिलाइ हुने जोखिम कम भएको र बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने विगतको प्रवृत्ति केही हदसम्म नियन्त्रणमा आउन सक्ने सम्भावना देखिएको फिचको भनाइ छ।
साथै, नयाँ सरकारले सुधारका क्षेत्रमा ठोस कदम चाल्न सकेमा लगानीकर्ताको विश्वास समेत बढ्न सक्ने संकेत गरिएको छ ।
फिचले रास्वपाको विजयलाई नेपाली मतदाताले परम्परागत शक्ति बाँडफाँडको राजनीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नयाँ विकल्प रोजेको संकेतका रूपमा पनि व्याख्या गरेको छ । यस चुनावमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को सिट सङ्ख्या घटेको उल्लेख गर्दै अन्तिम परिणाम निर्वाचन आयोगबाट औपचारिक रूपमा प्रमाणीकरण हुन बाँकी भए पनि एकल पार्टीको बहुमतले राजनीतिक संक्रमण छोट्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
रास्वपाले आगामी पाँच वर्षभित्र वार्षिक औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने तथा प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । तर फिचले यी लक्ष्यलाई निकै महत्वाकांक्षी ठहर गर्दै सन् २०२७ को जुलाईसम्म नेपालको आर्थिक वृद्धिदर करिब ४.५ प्रतिशत रहने आफ्नो अनुमान यथावत् राखेको छ । संस्थाका अनुसार नयाँ सरकारले कस्ता नीति लागू गर्छ भन्ने कुराले आगामी आर्थिक गतिमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ ।
पार्टीको घोषणापत्रमा उत्पादनशीलता बढाउने, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घटाउँदै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा पूर्वाधार, कृषि, डिजिटल प्रविधि र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने योजना समेटिएका छन् ।
यसअघि सन् २०२५ को नोभेम्बरमा फिचले नेपाललाई बीबी माइनस स्तरको क्रेडिट रेटिङ दिएको थियो । सुशासन सुधार हुँदै निजी तथा विदेशी लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बन्न सकेमा देशको वित्तीय विश्वसनीयता थप सुदृढ हुन सक्ने संस्थाले जनाएको छ ।
यद्यपि सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता ठूलो चुनौती बन्न सक्ने फिचको विश्लेषणमा उल्लेख छ । अन्य समान अर्थतन्त्र भएका देशहरूको तुलनामा नेपालको सरकारी प्रभावकारिता र नियामक संरचना अपेक्षाकृत कमजोर रहेको भन्दै सुधारको गति अपेक्षाभन्दा सुस्त हुन सक्ने जोखिम पनि औंल्याइएको छ ।
