काठमाडौं । सरकाले विद्युत्मा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले विद्युत् खपतमा १३ प्रतिशतका दरले भ्याट लगाउने निर्णय गरेको हो ।सरकारले अन्तिम तहका उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० युनिटभन्दा बढीको खपतमा सहुलियत दरमा भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको हो ।
सूचना प्रविधि उद्योगलाई राष्ट्रको नयाँ आर्थिक इन्जिनका रूपमा अगाडि बढाउन यस्ता सेवा निर्यातबाट आर्जित आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था आगामी आवको बजेटले गरेको छ ।
साथै, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले प्राप्त गर्ने स्वेट इक्विटीको रकमलाई करयोग्य आय गणनामा शतप्रतिशत छुट हुने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
नेपालभित्र पैठारी हुने केही वस्तुमा ‘आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन शुल्क’ लगाइएको छ । नाफा नकमाउने गरी स्थापना भएका मित्रराष्ट्रको पूर्ण स्वामित्वका विकास वित्त संस्थाले नेपालमा ऋण लगानी गरी आर्जन गरेको ब्याजमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था आगामी आवको बजेटले गरेको छ ।
महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेक क्षेत्रमा नयाँ चलचित्र हल स्थापना गर्नेलाई सुरुको १० वर्षसम्म पूर्णरूपमा आयकर छुट दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । परिवर्तित सन्दर्भमा दक्षिण एसियाली व्यापार सम्झौता (साफ्टा) को संवेदनशील सूची पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा सघाउन निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम दरमा समता शुल्क लगाउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
विद्युतीय सवारीसाधनमा पिकआवर क्षमताका आधारमा लाग्दै आएको भन्सार महसुललाई मूल्यगत आधारमा लगाउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । यस्ता सवारीसाधनको स्वदेशमा उत्पादन, चार्जिङ स्टेशन निर्माण, ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि पैठारी बिन्दुमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाएको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताए ।
नेपाली ब्रान्डका मदिराको निकासी प्रर्वद्धन गर्न गुणस्तरीय स्प्रिट उत्पादन तथा मेचुरेसन कार्यलाई प्रोत्साहित गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
