काठमाडौं । एमसीए–नेपालले नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को सुनवलमा न्यू बुटवल सबस्टेशन तथा १८ किमि लामो प्रसारण लाइन निर्माण कार्यको औपचारिक शुभारम्भ गरेको छ। बुधबार आयोजित समारोहमार्फत थालिएको यो परियोजना एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यान्वयन हुँदैछ ।
जसले नेपालको विद्युतीय सञ्जालको क्षमता विस्तार र नेपाल–भारत ऊर्जा व्यापारका लागि महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणमा योगदान पुर्याउनेछ। शुभारम्भ समारोहमा अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर.
समारोहमा बोल्दै अर्थमन्त्री खनालले स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच विस्तार, क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार वृद्धि र दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्नेमा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। “राष्ट्रको हितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई कार्यान्वयनमा रुपान्तरण गर्ने हाम्रो प्रयास यो आयोजनाले झल्काएको छ,” उनले भने।
अमेरिकी राजदूत थम्प्सनले नेपालसँग ऊर्जा पूर्वाधार विकासमा सहकार्य गर्न पाउँदा अमेरिकालाई गर्व लागेको बताए। “प्रसारण लाइन र सबस्टेशन जस्ता पूर्वाधारले घर–घरमा बत्ती बाल्न सहयोग गर्नुका साथै क्षेत्रीय व्यापार र आर्थिक वृद्धिका नयाँ अवसर सिर्जना गर्छन्। आजको प्रगति सहकार्यको सफलतामा आधारित प्रमाण हो,” उनले उल्लेख गरे।
एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टले यो परियोजनाले नेपालका ऊर्जा सुरक्षा प्रयासमा नयाँ अध्याय थपेको बताए। उनकाे भनाइमा, “सबस्टेशन र प्रसारण लाइनले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारका लागि नेपाललाई सक्षम बनाउनेछ र नेपाली जनताका लागि दिगो लाभ सुनिश्चित गर्नेछ। नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको एमसीसीसँगको साझेदारीमा परियोजना कार्यान्वयन गर्न पाउँदा हामी गौरवान्वित छौँ।”
करिब पाँच करोड अमेरिकी डलरमा निर्माण भइरहेका यी पूर्वाधारहरूले ४०० केभी न्यू बुटवल सबस्टेशनलाई नेपाल–भारत सीमासँग जोड्नेछ। परियोजनाले नेपाल–भारतबीच सन् २०२४ को ऐतिहासिक ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा लक्ष्य गरिएको १० हजार मेगावाट स्वच्छ जलविद्युत् निर्यात सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
१८ किमि प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन सम्पन्न भएपछि नेपालको उच्च भोल्टेज विद्युत् सञ्जाल थप सुदृढ हुनेछ। यसले बढ्दो जलविद्युत् उत्पादनलाई क्षेत्रीय बजारसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नेछ भने देशभित्र विद्युत् आपूर्ति अझ भरपर्दो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। परियोजनाबाट विद्युत् चुहावट न्यूनीकरण, व्यवसाय सञ्चालन लागत घटाउने, निजी क्षेत्रका लगानी आकर्षित गर्ने तथा राज्यका विकास प्राथमिकतामा पुनःलगानी गर्न सकिने अतिरिक्त राजस्व वृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ।
