काठमाडौं । सङ्खुवासभाको भोटकोला गाउँपालिका–२ मा रहेको ४५४ मेगावाट क्षमता भएको किमाथांका अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना स्वदेशी पुँजीमा निर्माण गर्ने लगानी ढाँचा (मोडालिटी) तयार भएको छ।
आयोजनाको अनुमानित निर्माण लागत व्याजसहित ९७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जुन नेपाल सरकार र सरकारी निकायहरू संस्थापक रहेको विद्युत उत्पादन कम्पनीले आफैं व्यवस्थापन गर्नेछ। कुल लागतमध्ये ७० प्रतिशत अर्थात् ६८ अर्ब ५५ लाख रुपैयाँ ऋणबाट र ३० प्रतिशत अर्थात् २९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ स्वःपूँजी (इक्विटी) बाट जुटाउने वित्तीय व्यवस्थापनको मोडालिटी तयार गरिएको छ।
ऋण व्यवस्थापनका लागि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल), कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनीहरू तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहवित्तीयकरण प्रस्ताव गरिएको छ।
इक्विटीबाट प्राप्त रकम कम्पनीका संस्थापक, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय बासिन्दा, अतिविपन्न परिवारका सदस्य र सर्वसाधारणलाई शेयर निष्कासनमार्फत संकलन गरिनेछ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले वित्तीय विश्लेषणसहित तयार पारिएको प्रस्तावित लगानी मोडालिटीको समीक्षा गर्दै आयोजनाको अनुमानित लागत अद्यावधिक गरी तत्काल वित्तीय व्यवस्थापन अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।
मन्त्री घिसिङले विद्युत उत्पादन कम्पनीसँग अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) भएको भए पनि कुनै पनि आयोजना निर्माणमा प्रवेश नगरेको उल्लेख गर्दै, कम्पनीको दीर्घकालीन आम्दानी र दिगोपन सुनिश्चित गर्न किमाथांका आयोजनालाई आफैंले निर्माण गर्नु पर्ने बताए। उक्त आयोजनाको प्रस्तावित लगानी ढाँचा र कम्पनीको संस्थागत इक्विटी योजनालाई कम्पनी सञ्चालक समितिबाट तत्काल पारित गरी पेश गर्न घिसिङले निर्देशन दिएका छन्।
किमाथांका अरुण आयोजनाको अध्ययन तथा पूर्वनिर्माण खर्च ७३ करोड १४ लाख रुपैयाँ भइसकेको छ। कार्यालय तथा कर्मचारी आवास (क्याम्प) निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ भने बाँध, जलाशय, विद्युतगृह लगायत संरचनाको निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण भइसकेको छ, जसका लागि करिब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
आयोजनाबाट वार्षिक २ अर्ब ६९ करोड युनिट (२६९०.९७ गिगावाट आवर) विद्युत उत्पादन हुने छ। यसमा हिउँदयामको पिक र अफ-पिक ऊर्जा क्रमशः ४७ करोड ३१ लाख र ३५ करोड ३३ लाख युनिट, र वर्षायामको १ अर्ब ८६ करोड ४६ लाख युनिट रहेको छ। यस विद्युत बिक्रीबाट वार्षिक १६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विद्युत उत्पादन कम्पनीमा सरकारको ३० प्रतिशत, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नेपाल टेलिकमको १०-१० प्रतिशत, नागरिक लगानी कोष ५ प्रतिशत, एचआइडिसिएल ४ प्रतिशत, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी २ प्रतिशत संस्थापक सेयर स्वामित्वमा रहेको छ। सर्वसाधारणको लागि २९ प्रतिशत सेयर छुट्याइएको छ।
