काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पदबहाली भएका छन्। आफूलाई हटाउने निर्णयविरुद्ध शाक्यले कात्तिक १७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सोमबार भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यलाई पुनःस्थापना गर्न आदेश दिएको थियो। आदेश प्राप्त गरेपछि शाक्य प्राधिकरण पुगेर पुनः पदभार सम्हालेका छन्।
यससँगै शाक्य हटाइएका निर्णय उल्टिएको छ भने ऊर्जा तथा जलस्रोतसहित तीन महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालिरहेका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले प्रस्ताव गरेको निर्णयलाई अदालतले असंगत ठहर गरेको छ। घिसिङकै सिफारिसमा सरकारले शाक्यलाई हटाई मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो।
अदालतले सो निर्णय पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण र प्रक्रियाविहीन रहेको ठहर गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ “कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विनियमावली तथा कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएको प्रक्रिया नअपनाई गरिएको निर्णय विभागीय मन्त्रीको प्रस्तावकै कारण पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिन्छ। त्यस्ता आधारमा गरिएको निर्णयलाई स्वच्छ, न्यायसंगत वा उचित भनिने अवस्था छैन।”
सरकारले शाक्यलाई सचिव सरह सुविधा दिने गरी ऊर्जा आयोगमा विज्ञ पद सिर्जना गरेर सरुवा गरेको थियो। तर शाक्यले सो व्यवस्था स्वीकार नगरी प्राधिकरणमै पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च धाएका थिए।
