काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लामो समयदेखि उठाउन खोज्दै आएको ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइन महसुलको बक्यौता रकम बुझाउन ठूला उद्योगहरूले पहिलो किस्ता तिर्न सुरु गरेका छन्। यस क्रममा शिवम सिमेन्ट र हिमाल आइरन उद्योगले क्रमशः पहिलो किस्ता बुझाएका छन्।
सरकारले बक्यौता तिर्नका लागि तोकेको समयावधि र नीतिगत निर्णयपछि उद्योगहरूले किस्ताबन्दीमा भुक्तानी प्रक्रिया सुरु गरेको हो। यस कदमले प्राधिकरणको लामो समयदेखि अड्किएको ठूलो रकम संकलन गर्न सकारात्मक संकेत दिएको छ र समग्र विद्युत् प्रणालीको वित्तीय अवस्था सुधार्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
देशका ठूला सिमेन्ट उत्पादकहरूमध्ये एक, शिवम सिमेन्टले पहिलो किस्ता स्वरूप २ करोड ३८ लाख रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाएको छ। यस उद्योगसँग कुल ६६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बक्यौता महसुल बाँकी थियो। प्राधिकरणका अनुसार, शिवम सिमेन्टले अब बाँकी बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्ने प्रतिबद्धता देखाएको छ।
त्यस्तै, अर्को प्रमुख औद्योगिक ग्राहक हिमाल आइरन उद्योगले पनि गत आइतबार पहिलो किस्ता भुक्तानी गरेको छ। हिमाल आइरनको हकमा प्राधिकरणसँग कुल १३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको थियो। यस किस्ता भुक्तानीले अन्य फलामे उद्योगहरूलाई पनि क्रमशः दायित्व स्वीकार गरी भुक्तानी प्रक्रियामा आउन सकारात्मक सन्देश दिएको छ।
प्राधिकरणले अब अन्य ठूला बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै छ। लामो समयदेखि विवादमा रहेको यो मुद्दा अदालतसम्म पुगेको भए पनि सरकारले किस्ताबन्दीमा भुक्तानी सुविधा उपलब्ध गराएपछि उद्योगहरूले क्रमशः रकम बुझाउन सुरु गरेका हुन्।
विशेषज्ञहरूले अनुसार, प्राधिकरणले तोकेको समयसीमाभित्र सबै बक्यौता उठाउन सकेमा वित्तीय स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय सुधार आउने छ। यस कदमले उद्योग र प्राधिकरणबीचको विवादलाई घटाउँदै सकारात्मक व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
