काठमाडौं। विवादास्पद रूपमा लामो समयदेखि चर्चामा रहेको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइन विद्युत् महसुल विवाद अब औपचारिक रूपमा सुनुवाइको चरणमा प्रवेश गर्ने भएको छ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको नियामक निकाय विद्युत् नियमन आयोग ले उक्त विवादमा आगामी चैत १ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने मिति तोकेको हो।
आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार सो दिन पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज प्रालि र पञ्चकन्या स्टिल ले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गरिनेछ। यी उद्योगहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ले निर्धारण गरेको बक्यौता विद्युत् महसुलप्रति असहमति जनाउँदै आयोगमा औपचारिक रूपमा उजुरी दिएका हुन्।
उद्योगीको दाबी : महसुल निर्णय अन्यायपूर्ण
उद्योगीहरूको दाबीअनुसार प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योगहरूलाई बक्यौता महसुल तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ, जुन आफूहरूका लागि अन्यायपूर्ण भएको उनीहरूको भनाइ छ।
निवेदनमा प्राधिकरणले गरेको उक्त निर्णय खारेज गर्नुपर्ने, उद्योगहरूलाई अनावश्यक रूपमा लगाइएको महसुल हटाउनुपर्ने तथा त्यसबाट भएको क्षतिका लागि क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
उद्योगहरूको निवेदनमा प्राधिकरणले लिएको निर्णय अन्यायपूर्ण रहेको दाबी गर्दै उक्त बक्यौता महसुल खारेज गरिनुपर्ने र त्यसबाट उद्योगहरूलाई परेको क्षतिका लागि क्षतिपूर्ति दिलाइदिनुपर्ने माग गरिएको छ।
सुनुवाइका क्रममा आयोगले आवेदनकर्ताका तर्फबाट उपस्थित हुने कानुन व्यवसायी तथा प्राधिकरणका तर्फबाट कानुन विभागका तीन जना अधिकारीलाई उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ। दुवै पक्षले आफ्नो दाबी, कानुनी आधार र प्रमाण प्रस्तुत गरेपछि आयोगले प्रचलित कानुन, नियम तथा विगतका नजिरका आधारमा आवश्यक निर्णय गर्नेछ।
ऊर्जा क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको विद्युत् नियमन आयोग ले यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवादहरूको निरुपण गर्दै आएको छ। आयोगबाट हुने निर्णयलाई प्रारम्भिक न्यायिक निर्णयका रूपमा लिइन्छ। आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्टि भए मात्र सम्बन्धित पक्षलाई अदालतमा जाने कानुनी मार्ग खुला रहने व्यवस्था रहेको छ।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योगहरूलाई बक्यौता महसुल तिर्नुपर्ने विषयमा उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बीच लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ। आगामी चैत १ गते हुने सुनुवाइलाई यस विवाद समाधानतर्फको महत्वपूर्ण चरणका रूपमा हेरिएको छ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन सम्बन्धी विद्युत् महसुल विवाद नेपालमा उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बीच लामो समयदेखि चल्दै आएको संवेदनशील विषय हो। उद्योगीहरूले महसुल निर्धारण प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै आएका छन् भने प्राधिकरणले नियमअनुसार बक्यौता उठाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।
