काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत् अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)मा हालसम्म भएको करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी जोखिममा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)मा देखिएको अन्योल र नीतिगत सुधारको अभावले ऊर्जा क्षेत्र धराशायी हुन सक्ने चेतावनी दिएका हुन्।
अध्यक्ष कार्कीले सरकारले विद्युत उत्पादनका लागि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिए पनि उत्पादित बिजुली खरिद गर्ने सुनिश्चितता नगर्दा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी संकटमा परेको बताए । हालसम्म झन्डै ३६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरूले लाइसेन्स लिइसकेको र ती परियोजनाहरूको प्रारम्भिक प्रक्रियामा मात्रै करिब २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको कार्कीले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘३६ हजार मेगावाटको लाइसेन्समा जम्मा १२ हजार ५०० मेगावाट मात्र पीपीए भएको दुःखद् स्थिति छ । यदि सरकारले बिजुली किन्न नसक्ने वा पीपीए प्रक्रिया रोक्ने हो भने १०० भन्दा बढी लाइसेन्सधारी मात्र नभई उनीहरूसँग जोडिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि संकटमा पर्छन् ।’
इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ‘ओपन एक्सेस’, ‘ह्विलिङ चार्ज’ र प्रसारण लाइन निर्माणका नीतिगत समस्याहरू फुकाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । कार्कीले निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक बजार र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सिधै बिजुली विक्री गर्न सक्ने ‘वे आउट’ दिनुपर्ने मागसमेत राखेका छन् ।
राजनीतिक अस्थिरता र बारम्बार परिवर्तन हुने सरकारका कारण ऊर्जा क्षेत्रका दीर्घकालीन योजनाहरू प्रभावित भएको भन्दै उनले अब आउने सरकारले ऊर्जालाई राष्ट्रिय समृद्धिको मुख्य आधार मान्नुपर्ने बताए । प्रसारण लाइनमा लगानी जुटाउन र पीपीए जस्तै सहज तरिकाले ऋण लिने वातावरण बनाउन पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
