काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपाल–भारतबीच ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका पछिल्ला प्रयासहरूलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार भारत सरकारले नेपालसँग प्रशारण सञ्जाल विस्तारमा देखाएको चासोले भविष्यमा भारतले नेपालको बिजुली आयात गर्न चाहेको स्पष्ट संकेत दिएको छ।
राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै कार्कीले भने, “भारत सरकारलाई अब नेपालको बिजुली चाहिएको देखिन्छ। पाँचदेखि दस वर्षभित्र कुनै दिन भारतलाई बिजुली आवश्यक पर्नेछ र त्यो नेपालबाट नै आयात गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइ भारतमा बनिसकेको छ।” उनका अनुसार भारतले यही तयारीका लागि ठूलो लगानी गर्दै प्रशारण पूर्वाधार विस्तार गरिरहेको छ।
कार्कीले नेपालले पनि अब ढिलाइ नगरी विद्युत उत्पादन बढाउने तयारी गर्नुपर्ने बताउँदै भने, “भारत बिजुली खरिदका लागि तयार हुँदैछ, तर नेपाल उत्पादनका हिसाबले तयार छैन। हामीले अहिलेबाटै उत्पादन बढाउने वातावरण बनाउनुपर्छ।”
उनले एमसीसी परियोजनासहितका विभिन्न ट्रान्समिसन लाइनहरू निर्माणको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै ती संरचना बनेपछि बिजुलीको माग थप बढ्ने बताए। “अब सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ,” कार्कीले भने, “यदि नीति अस्पष्ट रह्यो भने उर्जा उत्पादकहरूले आफ्नै लगानीमा परियोजना बनाएर भारत वा बंगलादेशमा बिजुली पठाउने अवस्था आउन सक्छ।”
उनका अनुसार नेपालले प्रशारण सञ्जालमा केही प्रगति गरे पनि उत्पादन विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ, जसले भविष्यमा ठूलो अवसर गुम्ने जोखिम बढाउँछ।
हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २८३ मेगावाट विद्युत भारतमा निर्यात गर्ने स्वीकृति पाएको छ। विभिन्न आठ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित यो बिजुली भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स) मार्फत डे-अहेड तथा रियल-टाइम बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री भइरहेको छ। साथै, द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार हरियाणा र बिहार राज्यमा पनि विद्युत बिक्री भइरहेको छ।
भारतको प्रशारण संरचनाको प्रयोग गरी बंगलादेशमा समेत विद्युत् निर्यात भइरहेको छ। हालै १०३ मेगावाट क्षमताका चार आयोजनाको निर्यात स्वीकृति एक वर्षका लागि नवीकरण भएपछि भारतमा बिजुली बिक्री झन् सहज भएको इप्पानले जनाएको छ।
