काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले निजी क्षेत्रको लगानीलाई सुरक्षित, छिटो र प्रभावकारी बनाउन सरकारसमक्ष ४७ बुँदे माग पेश गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाइएको मागपत्रमा नीतिगत अन्योल र प्रशासनिक ढिलाइका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी तथा आयोजना कार्यान्वयन प्रभावित भइरहेको उल्लेख गरिएको छ।
इप्पानका अनुसार विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रियामा अवरोध, वन तथा जग्गा स्वीकृतिमा ढिलाइ, प्रसारण पूर्वाधारको अभाव तथा आईपीओ, हकप्रद सेयर र सेयर अभौतिकरणमा देखिएको अवरोधले निजी क्षेत्रलाई समस्या परेको छ।
संस्थाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिएर रोकिएका करिब १६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको सम्झौता तत्काल खुलाउन माग गरेको छ।
इप्पानले स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेज परियोजनाका लागि छुट्टै दर निर्धारण, ग्रिड जडान प्रक्रिया सरल बनाउने र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीतिगत निर्णय आवश्यक रहेको जनाएको छ।
त्यसैगरी ऊर्जा क्षेत्रका लागि विशेष कोष स्थापना, हरित वित्त तथा वैदेशिक लगानी आकर्षण, हकप्रद सेयर निष्कासन सहज बनाउने तथा रुग्ण आयोजनाका लागि पुनर्कर्जा सुविधा ल्याउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ। आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट ऊर्जा उत्पादन र ६० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भित्र्याउने लक्ष्यसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको २० प्रतिशत लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
इप्पानले २०८० जेठदेखि रोकिएको आईपीओ तथा हकप्रद निष्कासन र २०८१ माघदेखि अवरुद्ध सेयर अभौतिकरण प्रक्रिया तत्काल सुचारु गर्न आग्रह गरेको छ।
यस्तै, आयोजनाको लागत घटाउन कर तथा शुल्क संरचना व्यवहारिक बनाउन, बीमा तथा पुनर्बीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न तथा विकासकर्ता र लगानीकर्ताको अधिकार र दायित्व स्पष्ट पार्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
संस्थाले ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र उपभोगलाई प्राथमिकतामा राख्दै दीर्घकालीन ऊर्जा विकासका लागि स्पष्ट रणनीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको जनाएको छ।
