काठमाडौं । झापा र गौरीगञ्ज जोड्ने कन्काइ पुल निर्माण १४ वर्षसम्म अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनी ‘पप्पु–महादेव खिम्ती जेभी’बाट सरकारले करिब २ अर्ब रुपैयाँ असुल गर्ने भएको छ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, योजना कार्यालय इटहरीले सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम १ अर्ब ९९ करोड १२ लाख ५८ हजार ७७५ रुपैयाँ सरकारी राजस्व खातामा दाखिला गर्न ३५ दिने सूचना जारी गर्दै असुली प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
तोकिएको अवधिभित्र रकम दाखिला नगरे निर्माण कम्पनीको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गरी सरकारी बाँकीसरह तहसिल कार्यालयमार्फत असुलउपर गरिने कार्यालयले जनाएको छ। निर्माण व्यवसायीले सडक विभागअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयबाट पाउने कुनै पनि भुक्तानी रोक्का राख्नसमेत सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिएको छ।
यसैबीच, योजना कार्यालयको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उक्त निर्माण कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णयसमेत कार्यान्वयन गरिसकेको छ।
कन्काइ नदीमाथि ७२३ मिटर लामो पुल निर्माणका लागि २०६८ जेठ ३१ गते ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार २०७२ जेठ ३० गतेभित्र पुल निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। तर निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण पाँच पटकसम्म म्याद थप गर्दा पनि आयोजनाको भौतिक प्रगति ५६ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेन।
लामो समयसम्म निर्माण अलपत्र परेपछि हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले गत वर्ष मंसिरमा निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
पुल निर्माण सम्पन्न नहुँदा झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ सहित आसपासका हजारौँ स्थानीय वर्षौंदेखि आवतजावतमा समस्या भोग्दै आएका छन्। वर्षायाममा कन्काइ नदीमा जोखिम मोलेर काठको डुंगाबाट वारपार गर्नुपर्ने अवस्था छ भने हिउँदमा समेत स्थानीयले निजी खर्चमा बनाइएका बाँसका अस्थायी साँघु प्रयोग गर्दै आएका छन्।
