काठमाडौँ । सरकारले विद्युतीय प्रसारण लाइनको तार मुनि पर्ने जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था लागू गरेको छ। भू-उपयोग नियमावली–२०७९ को तेस्रो संशोधनमार्फत प्रसारण लाइनको मार्गाधिकार (राइट अफ वे) मा पर्ने जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा कायम रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने प्रावधान गरिएको हो।
प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा देखिँदै आएको कानुनी तथा व्यवहारिक समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले गरिएको यो व्यवस्था गत २७ कात्तिकमा राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। नयाँ नियमअनुसार प्रसारण लाइन मुनिको जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने भए पनि सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड भने यथावत् रहने छन्।
प्रसारण लाइनको सुरक्षित सञ्चालन, मर्मतसम्भार तथा सार्वजनिक सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै लाइनको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ निश्चित दूरीसम्मको क्षेत्रलाई राइट अफ वे तोकिने व्यवस्था छ। यसको चौडाइ प्रसारण लाइनको भोल्टेज स्तर, टावरको उचाइ, तारको झुन्डिने अवस्था (स्याग) तथा प्राविधिक मापदण्डका आधारमा निर्धारण हुन्छ। नियमअनुसार ६६ र १३२ केभी प्रसारण लाइनका लागि केन्द्रबाट दुवैतर्फ ९–९ मिटर गरी १८ मिटर, २२० केभीका लागि १५–१५ मिटर गरी ३० मिटर र ४०० केभी प्रसारण लाइनका लागि २३–२३ मिटर गरी ४६ मिटर राइट अफ वे कायम गरिएको छ।
प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा टावर प्याड पर्ने स्थानको जग्गा भने मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरिन्छ र त्यस्तो जग्गाको स्वामित्व आयोजनाकै नाममा रहन्छ। तर, राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको स्वामित्व जग्गाधनीकै नाममा रहने र मूल्याङ्कन गरिएको रकमको १० देखि २५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने प्रचलन छ।
सम्बन्धित आयोजनाबाट जग्गा प्राप्तिको निर्णय र क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको प्रमाणसहित निवेदन आएमा जग्गाको स्वामित्व जग्गाधनीकै नाममा कायम रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा स्पष्ट गरिएको छ। यसअघि राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको कित्ताकाट नहुँदा नामसारी, धितो राख्ने तथा कारोबार गर्न नसक्दा जग्गाधनीहरूले आर्थिक र सामाजिक समस्या भोग्दै आएका थिए।
