काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका परिवारलाई पुनर्स्थापना गर्न २७७ कित्ता जग्गा पहिचान गरी सिफारिस गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको समन्वयमा गठित केन्द्रीय समितिले अध्ययन गरी सम्भावित पुनर्स्थापना क्षेत्र पहिचानसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको हो।
समितिका अनुसार पहिचान गरिएका २७७ कित्ता जग्गाको कुल क्षेत्रफल ३,२७९ रोपनी २ पैसा रहेको छ। जिल्लागत रूपमा रसुवामा १७७, नुवाकोटमा ९४ र धादिङमा ६ कित्ता जग्गा पहिचान गरिएको छ।
क्षेत्रफलका आधारमा भने नुवाकोटमा सबैभन्दा धेरै २,६६५ रोपनी ६ आना १ पैसा १ दाम जग्गा पहिचान भएको छ। यस्तै, रसुवामा ५९१ रोपनी ९ आना १ पैसा २ दाम र धादिङमा २२ रोपनी ३ पैसा १ दाम जग्गा पहिचान गरिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पहिचान गरिएका जग्गामा सरकारी तथा सार्वजनिकसँगै निजी, वन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सरकारी विद्यालय, सिँचाइ र निकुञ्जअन्तर्गतका जग्गासमेत छन्। अध्ययनले ठूलो हिस्सा सरकारी तथा वन क्षेत्रको रहेको देखाएको छ।
समितिले पुनर्स्थापनाका लागि सुरक्षित स्थानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। प्रभावित परिवारको साविक बस्ती नजिक भए पनि उच्च प्राकृतिक जोखिम भएका स्थानमा पुनर्स्थापना गर्न नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पहिचान गरिएका क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय तथा सामुदायिक अवस्था थप अध्ययन गरेर र स्थानीयस्तरमा परामर्श गरेपछि मात्रै अन्तिम निर्णय लिनुपर्ने समितिको सुझाव छ।
स्थानीय तहबाट सिफारिस भएका जग्गालाई विभिन्न सरकारी निकायका भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) डाटाका आधारमा विश्लेषण गरी सम्भावित पुनर्स्थापना क्षेत्र पहिचान गरिएको हो। उपलब्ध अभिलेख, जोखिमको अवस्था र स्थलगत अवलोकनसँग तुलना गरी जग्गाको उपयुक्तता परीक्षण गरिएको समितिले जनाएको छ।
समितिले पुनर्स्थापनालाई केवल घर बनाउन जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमका रूपमा अघि नबढाई सडक, खानेपानी, सरसफाइ, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य, सञ्चार र खुला क्षेत्रसहितको एकीकृत बस्ती विकास गर्न सुझाव दिएको छ। प्रभावित परिवारको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा परम्परागत रहनसहनलाई समेत पुनर्स्थापना योजनामा समेट्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जग्गा उपलब्धताको अवस्थाअनुसार गैरवन तथा गैरसंरक्षित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समितिको सुझाव छ। त्यस्ता जग्गा उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्रै वन वा संरक्षित क्षेत्र प्रयोग गर्ने विषयमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरेर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताइएको छ।
भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारको पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान गर्न भदौ २२ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समिति गठन गरिएको थियो।
समितिलाई बसोबासको विकल्प नभएका प्रभावित परिवारको संख्या यकिन गर्ने, पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान गर्ने, स्थलगत अध्ययन तथा प्रारम्भिक विपद् जोखिम मूल्यांकन गर्ने र जग्गा प्रयोगका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया तथा उपाय सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
