काठमाडौं । सरकारले जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी नियममा केही संशोधन गरे पनि न्यूनतम ४ आनाको सीमा भने अपरिवर्तित राखेको छ। भूउपयोग नियमावली, २०७९ मा हालै गरिएको संशोधनले पनि यो सीमा यथावत् राख्दै जग्गाको अनावश्यक टुक्र्याइ रोक्ने सरकारी नीतिलाई निरन्तरताको दिएको छ।
नियमावलीको नियम १२(२) मा पहिल्यैदेखि १३० वर्गमिटर (करिब ४ आना वा ७.६७८ धुर) भन्दा कम क्षेत्रफलमा जग्गा टुक्र्याउन नपाइने व्यवस्था थियो।
यो सीमा मुख्यतः आवासीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि वर्गीकृत जग्गामा लागू हुन्छ। तर, संशोधनले भू–उपयोग वर्गीकरण नगरेका स्थानीय तहहरूमा पनि यो न्यूनतम सीमा स्वतः लागू हुने व्यवस्था राखेकाले वर्गीकरण नभएका क्षेत्रहरूमा समेत ४ आनाको न्यूनतम मापदण्ड कायम भएको छ।
यस कदमले जग्गाको खण्डीकरण रोक्ने, बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउने र अनियन्त्रित साना–साना प्लटहरूको बढ्दो प्रवृत्तिमा नियन्त्रण हुने सरकारको विश्वास रहेको छ । छ। यद्यपि, सानातिना प्लटको कारोबार गर्ने मनसाय भएका व्यक्तिहरूलाई भने यो सीमा चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने देखिन्छ।
