काठमाडौं । यही असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण, सेवा प्रवाह, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन र आर्थिक पुनरुत्थान राहतका लागि खर्च कटौती तथा मितव्ययिताको कडा निर्णय गरेको छ । निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
नयाँ खरिद, अनावश्यक भत्ता तथा सुविधा कटौती हुने भएका छन् । चालु र पुँजीगत बजेटमध्ये विलासी खर्चमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, मन्त्रीलगायत राजनीतिक पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्तिमा रोक लगाइएको छ । स्वकीय सचिवालयमा अधिकतम ३ जना मात्र कर्मचारी नियुक्त गर्न पाइनेछ, तर तिनीहरूले सवारी सुविधा, वैदेशिक भ्रमण भत्ता वा अन्य सुविधा पाउने छैनन् ।
अत्यावश्यक बाहेक तालिम, गोष्ठी र सेमिनारमा रोक लगाइएको छ भने केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका भ्रमण कार्यक्रम कटौती गरिएको छ । वैदेशिक भ्रमणमा संख्यात्मक सीमा तोकिएको छ—राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा १० जना, अन्य सरकारी स्रोतमा हुने भ्रमणमा ३ जनासम्म मात्र सहभागी हुन पाउनेछन् ।
यस्तै, कार्यालय बैठकको अतिरिक्त भत्ता कटौती, बिजुली–पानी–सञ्चारमा न्यूनतम खर्च, नयाँ दरबन्दी नथप्ने, गैर–आवश्यक क्षेत्रको संगठन संरचना घटाउने निर्णय भएको छ । सरकारी कर्मचारीले निवास सुविधा बाहेक आवास भत्ता पाउने छैनन् भने जेनेरेटर, टेलिफोन, कुर्सी, दराजजस्ता पुराना सामग्री प्रयोगमा जोड दिइनेछ ।
