काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई प्रत्यक्ष हिस्साको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नको बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले निर्देशन जारी गरेको छ । बीमा प्राधिकरणले सात दिन भित्र आवश्यक कागजात पेश नगरे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने निर्णय भएको हो।
प्राधिकरणको दिएको यो निर्देशनभित्र कार्यान्वयन नभएको खण्डमा बीमा ऐन २०७९ को दफा १ सय ३८ अनुसार कारवाही गरिने प्राधिकरणले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
कम्पनीहरुले सो व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेमा ७ दिन पछि हरेक दिन २५ हजार रुपैयाँका दरले जरीवाना तिर्नु पर्ने निर्देशन दिइएको छ भने ७ देखि १५ दिनसम्म हरेक दिन ५० हजार र १५ दिनदेखि १ लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेखित छ ।
हाल पुनर्बीमा निर्देशिका अनुसार प्रत्यक्ष हिस्साबाट प्रत्येक बर्ष ८ प्रतिशतका दरले दुवै पुनर्बीमकलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ।
