काठमाडौँ : निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले सरकारी सरह तलब नर्सहरूलाई दिन नसकिने बताएका छन्।
नेपाल प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसन (प्राडा) का अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमार्फत यसबारे जानकारी दिएका हुन्। पत्रमा प्राडा कार्कीले स्पष्ट पारेका छन्, “नेपाल सरकारले दिने सरह पारिश्रमिक र सेवा सुविधा लागू गर्नु वर्तमान संरचनामा व्यावहारिक रूपमा सम्भव छैन।”
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत शुक्रबार कलेज सञ्चालकहरूलाई निर्देशनात्मक पत्रमार्फत चिकित्सक, नर्सिङ र अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारी सरह पारिश्रमिक दिन भनेको थियो। यस निर्देशनलाई चुनौती दिँदै निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले आर्थिक संरचना, लगानी मोडेल र सेवा सञ्चालन प्रणाली सरकारी संस्थानभन्दा फरक भएको कारण समान पारिश्रमिक लागू गर्न कठिन हुने बताए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको अनुसार पाँचौँ तहका स्वास्थ्यकर्मीको तलब स्केल ३४ हजार ७३० रुपैयाँ र वरिष्ठ पाँचौँ तहका स्वास्थ्यकर्मीको तलब ३७ हजार ७४३ रुपैयाँ रहेको छ। हाल मणिपाल मेडिकल कलेजमा कार्यरत ३ सय नर्सले यही अनुरूपको तलब तथा सुविधा माग गर्दै आन्दोलन थालेका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार, निजी मेडिकल कलेजको आर्थिक सीमितता र सरकारी नीतिसँग असमानताका कारण यो विषय संवेदनशील बन्न गएको छ। यसले स्वास्थ्य क्षेत्रका पेशागत अधिकार र कर्मचारी सन्तुष्टिलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै भविष्यमा सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थाबीचको नीति तालमेल आवश्यक रहेको देखाएको छ।
