काठमाडौँ। वर्ल्डलिंकको फ्रि वाईफाई सेवामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। वर्ल्डलिंकले फ्री वाईफाईको नाममा सार्वजनिक स्थानहरूमा मोबिलिटी सेवा दिएर राज्यलाई अर्बौँको राजस्व हानी पुर्याएको आरोप लागेको हो ।
एनसेल र नेपाल टेलिकम जस्ता मोबाइल सेवा प्रदायकले अर्बौँ रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी र युनिफाइड लाइसेन्स दस्तुर बुझाएर मोबिलिटी सेवा दिइरहेका बेला वर्ल्डलिंकले फ्री वाईफाईको नाममा सार्वजनिक स्थानहरूमा मोबिलिटी सेवा दिएर राज्यलाई अर्बौँको राजस्व हानी पुर्याएको दाबीसहित रिट परेको हो। रिटमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेडलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ।
निवेदकले वर्ल्डलिंकले फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको लाइसेन्स लिएर गैरकानुनी रूपमा मोबिलिटी अर्थात एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जाँदा पनि चल्ने सेवा सञ्चालन गरिरहेको दाबी गरेका छन् । वर्ल्डलिंकले फ्री वाईफाईको नाममा सार्वजनिक स्थानहरूमा मोबिलिटी सेवा दिएर राज्यलाई अर्बौँको राजस्व हानी पुर्याएको दाबी उक्त रिटमा गरिएको हो।
एनसेल र नेपाल टेलिकम जस्ता मोबाइल सेवा प्रदायकले अर्बौँ रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी र युनिफाइड लाइसेन्स दस्तुर बुझाएर मोबिलिटी सेवा दिइरहेका बेला वर्ल्डलिंकले यसरी मोबाइल सेवा सरहको सुविधा दिँदा पनि नियामक निकाय मूकदर्शक बनेको र यसले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको भन्दै तत्काल त्यस्ता वाईफाई हटस्पट बन्द गर्न र छानबिन गर्न परमादेशको माग गरिएको छ।
वर्ल्डलिंकले भने आफूले प्राधिकरणबाट स्वीकृत वाईफाई हटस्पट सञ्चालन सम्बन्धी विनियमावली २०७५ बमोजिम नै सेवा दिइरहेको र यो मोबिलिटी सेवा नभई इन्टरनेट सेवाको विस्तार मात्र भएको जनाएको छ । वर्ल्डलिंकले आफ्नो लिखित जवाफमा यो रिट निवेदन एनसेलको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित रहेको आरोप लगाएको छ।
सार्वजनिक सरोकारको विषयको दुरुपयोग गरी एनसेलको व्यापारिक स्वार्थ रक्षा गर्न खोजिएको वर्ल्डलिंक कम्पनीको दाबी छ ।
वर्ल्डलिंकको लिखित जवाफमा भनिएको छ, 'समग्रतामा रिट निवेदन पढ्दा सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई दुरुपयोग गरी एनसेलको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यबाट उत्प्रेरित भएको आभास हुन्छ। एनसेललाई मार्का परेको भए एनसेल स्वयँ रिट निवेदन लिएर सम्मानित अदालत समक्ष आउन नसक्नु पर्ने अवस्था थिएन र छैन । यस्तो अवस्थामा एनसेलको स्वार्थ रक्षा गर्न रिट निवेदकले रिट निवेदन लिएर सम्मानित अदालतमा प्रवेश गर्ने कार्यबाट सार्वजनिक सरोकारको विवादको प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने प्रस्ट छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज भागी भएको अनुरोध गर्दछु ।'
एनसेल आजियाटा लिमिटेड स्वयँले आफ्नो लिखित जवाफमा निवेदकसँग आफ्नो कुनै सार्थक सम्बन्ध वा सरोकार नरहेको बताएको छ। एनसेलले पनि आफूमाथि नियामकबाट विभेदपूर्ण व्यवहार भएको कुरामा सहमति जनाउँदै सोही ब्यहोराको निवेदन पहिले नै सरकारलाई दिइसकेको उल्लेख गरेको छ । उसले पनि निवेदकको आफ्नो कुनै कानुनी हक हनन नभएको भन्दै यो रिट खारेज हुनुपर्ने माग समेत गरेको छ ।
अर्कोतर्फ निवेदकले भने यो मुद्दा कुनै कम्पनी विशेषको लागि नभई समग्र दूरसञ्चार क्षेत्र र उपभोक्ताको हितका लागि भएको दाबी गरेका छन्।
