काठमाडौं । नेपालका बैंक, बीमा, लघुवित्त, पूँजी बजारलगायतका वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको छाता संगठन नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ ले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का कर्मचारीहरूले उपभोग गर्दै आएका सेवा–सुविधा कटौती गरिएको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै गत भदौ ३१ गते अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको पत्रमार्फत बोर्डको स्थापना कालदेखि नै उपलब्ध गराइँदै आएका विभिन्न सेवा–सुविधा कटौती गर्ने, अघिल्ला वर्षदेखि हालसम्म उपभोग गरिएका सुविधा रकम फिर्ता गराउने तथा सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने निर्णय भएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो।
संघको भनाइमा, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ र बोर्डको सेवा–शर्त नियमावलीअन्तर्गत कर्मचारीहरूले प्राप्त गर्दै आएका सुविधा कटौती गर्ने प्रयास बोर्डको स्वायत्ततामाथि धावा बोल्ने र कर्मचारीहरूको कानूनी अधिकारमाथि प्रत्यक्ष प्रहार गर्ने कार्य हो।
धितोपत्र नियामकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठनको सिद्धान्त (२) ले धितोपत्र नियामक स्वायत्त हुनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयको निर्णयले बोर्डको स्वायत्ततामाथि प्रहार गरेको संघको आरोप छ।
संघले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) को अभिसन्धि नं. ९५ को हवाला दिँदै, “कर्मचारीले खाईपाई आएको सुविधामा कर्मचारीको सहमति बिना कटौती गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मानकको उल्लंघन हो” भन्ने प्रष्ट पारेको छ। संघका अनुसार विश्वभर नियामकीय निकायहरूमा कर्मचारी कल्याणकारी सुविधा संस्थाले स्वायत्त ढंगले व्यवस्थापन गर्ने प्रचलन रहेकाले मन्त्रालयको निर्णय अव्यावहारिक, त्रुटिपूर्ण र स्वेच्छाचारीताको उदाहरण हो।
यसैबारे असोज ८ गते धितोपत्र बोर्डमा क्रियाशील कर्मचारी संगठनहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। ती कार्यक्रमप्रति संघ तथा यससँग आवद्ध सबै ट्रेड युनियनहरूले पूर्ण ऐक्यवद्धता प्रकट गरेका छन्।
संघले अर्थ मन्त्रालयको निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन माग गर्दै, नेपालको वित्तीय प्रणालीका तीन आधारस्तम्भमध्ये एक रहेको पूँजीबजार नियामक धितोपत्र बोर्डको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।
