काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्ड, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत गरेको हो । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको चैत ४ गतेको बैठकले यो मापदण्ड स्वीकृत गरेको थियो ।
उक्त मापदण्डअनुसार सदस्यले दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रूपमा स्रोत खुलाउनु पर्ने भनिएको छ। संस्थाले सदस्यता लिएको न्यूनतम तीन महिना नपुगेका सदस्यहरूलाई ऋण लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था कायम गरेको छ। संस्थाले प्रतिसदस्य प्राथमिक पुँजीको अधिकतम १५ (पन्ध्र) प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने पनि मापदण्डमा जनाएको छ ।
संस्थाले नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई निजको बचत रकमको पाँच गुणा वा बढीमा पाँच लाख रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ सो बराबरको रकम मात्र बिनाधितो ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ । यसरी बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई सदस्यको जमानी लिनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी यो मापदण्ड अनुसार संस्थाले सदस्यहरुबाट मात्र बचत संकलन गर्न सक्ने छ। संस्थाले प्राथमिक पुँजी कोषको १५्र गुणासम्म बचत संकलन गर्न सक्नेछन भने संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी बैंकबाट आफ्नो कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्ने छ तर यसरी ऋण लिँदा पुँजीकोषको शतप्रतिशत भन्दा बढी ऋण लिन पाइने छैन ।
तर ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लगानी सामूहिक जमानीमा गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा कुल सम्पत्तिका २० प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्ने छ । संस्थाले साधारण, नियमित र तीन वर्ष अवधिसम्मका आवधिक प्रकारका बचत खाताहरु सञ्चालन गर्न सक्ने छ । तर नियमित वचतको अंश कुल वचतको न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रस्तुत मापदण्ड अनुसार सहकारीले ऋण नोक्सानी व्यवस्था पनि गर्नुपर्नेछ । यस मापदण्ड अनुसार एक प्रतिशत असल कर्जामा न्यूनतम ऋण नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी कमसलमा २५ प्रतिशत, शंकास्पदमा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा १०० प्रतिशत ऋण नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।
यो निर्देशनविपरीत भएको ऋण तथा लगानीलाई २०८३ असार मसान्तभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याउनु पर्नेछ । संस्थाले समान प्रकृतिको बचत र ऋणमा प्रकाशित गरेको ब्याजदर सबैसदस्यको लागि समान रूपमा लागु गर्नु पर्नेछ । बचत र ऋणको ब्याजदरबीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । ब्याजदर गणना गर्दा बचत र ऋणको भारित औसत ब्याजदरलाई आधार मान्नुपर्नेछ ।
सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसहित कम्तीमा पाँच र बढीमा नौजना सदस्य रहन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उपलब्ध भएसम्म समितिमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व निश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कुनै पनि सदस्य एकै अवधिमा एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी हुन पाइने छैन । सञ्चालक समितिमा निर्वाचित हुनका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा नपरेको वा कालोसूचीमा परेको भएमा फुकुवा भएको मितिले तीन वर्ष पूरा भएको हुनु पर्नेछ ।
