काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारीहरूले प्राथमिक पूँजी कोषको १५ गुणाभन्दा बढी बचत संकलन गरेमा वा सेयर पुँजीको १८ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गरेमा कडा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय अनुशासन कायम राख्न र बचतकर्ताको रकम सुरक्षित बनाउन ९ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो ।
महानगरपालिकाले जारी गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार तोकिएभन्दा बढी रकम सुरक्षण वा जमानत नराखी ऋण प्रवाह गरेमा, सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले संस्थाको सम्पत्ति, बचत वा सेयर रकम हिनामिना गरेमा गम्भीर कसुर मानिनेछ ।
यसैगरी, ऋणको ब्याजलाई मूल सावाँमा पूँजीकृत गरी सोको आधारमा पुनः ब्याज लगाउन पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो तोकिएको कार्यक्षेत्र बाहिर गएर कारोबार गरेमा, गैर–सदस्यसँग वित्तीय कारोबार गरेमा, कुनै पनि कम्पनीको सेयर खरिद गरेमा वा कृत्रिम व्यक्तिलाई सदस्यता दिएमा समेत कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ ।
वित्तीय सञ्चालन र सञ्चालक समितिको सुशासनतर्फ महानगरले बचत र ऋणको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) अधिकतम ६ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाइने नियम तोकेको छ । सञ्चालक समितिमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्नेछ भने एकाघर परिवारका सदस्य एकै अवधिमा सञ्चालक र लेखा समितिमा निर्वाचित हुन पाउने छैनन् ।
कुनै पनि संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको कर्मचारी वा बैंक तथा संघ बाहेक अर्को संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने र सञ्चालक समितिको कार्यकाल ४ वर्षको हुने स्पष्ट पारिएको छ ।
साथै, प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा गर्नुपर्ने र ३ महिनाभित्र इजाजतपत्र प्राप्त लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई साधारण सभाबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
ऋण असुली र कानुनी कारबाहीका प्रक्रियालाई समेत महानगरले कडा बनाएको छ । भाका नाघेका ऋणीहरूको तमसुुक, नागरिकता र मोबाइल नम्बरसहित सञ्चालक समितिको निर्णयका आधारमा ऋण असुलीका लागि सिफारिस गर्न सकिनेछ ।
रकम अपचलन गर्ने वा तोकिएको समयभित्र सावाँ–ब्याज फिर्ता नगर्ने ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिनुका साथै उनीहरूको बैंक खाता, जायजेथाको स्वामित्व हस्तान्तरण, नामसारी वा बिक्री रोक्का गर्न सिफारिस गरिनेछ ।
यसका साथै, निर्वाचन नगरी समिति वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारी आफूखुसी परिवर्तन गरेमा, आवश्यक कागजात र विवरण नदिएमा वा ऐन–नियमको पालना नगरेमा महानगरपालिकाले कसुरको गाम्भीर्यताका आधारमा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने चेतावनी दिएको छ ।
