काठमाडौँ । आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले वार्तामा आउन पुनः आह्वान गरेको छ । आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले यातायात व्यवसायीका मागका सन्दर्भमा छलफल गरी निकास निकाल्न वार्ताका लागि आह्वान गरेको हो ।
‘राइड सेयरिङ’ लाई वैधानिकता दिएको विरोधमा सार्वजनिक यातायात बन्द गरेका यातायात व्यवसायीलाई यसअघि बुधवार वार्तामा बोलाइएकामा उनीहरू वार्तामा आएका थिएनन्। यातायात व्यवसायीसँग छलफलका लागि यातायात मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अधिकार सम्पन्न पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिसकिएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिइएको छ ।
प्रदेश सरकारले जारी गरेको कानुनबाट कुनै पनि पक्षलाई असर पर्न गएको अवस्थामा त्यस सम्बन्धमा खुला छलफल गर्न प्रदेश सरकार सधैँ तयार रहेको प्रदेश सचिव एवं वार्ता समिति संयोजक इन्जिनियर कमलकुमार अधिकारीले बताए ।यस्ता समस्याको निराकरण छलफलका माध्यमबाट नै हुने कुरामा प्रदेश सरकार विश्वस्त रहेको बताउँदै उनले हाल भइरहेका बन्द हडतालका कार्यक्रम स्थगित गरी वार्तामा आउन आग्रह गरे।
यसअघि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्घ, नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ र एकीकृत ट्रेड युनियन महासङ्घ गण्डकीलगायतका आठ सङ्गठनले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी १७ बुँदे माग पत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
