भ्रामक समाचार खण्डन गर्दै नाडाले भन्यो : "सभा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार सम्पन्न हुनेछ"

हालै, काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नाडाको विशेष साधारण सभा बोलाउने निर्णयलाई वैध ठहर गरेको छ।

यसपछि सभा निर्धारण मितिमा निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुने बाटो खुलेको छ।

जिल्ला प्रशासनको आदेश फुकुवा

विशेष साधारण सभासम्बन्धी उजुरीका आधारमा प्रारम्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सभा स्थगित गर्ने निर्देशन दिएको थियो। तर नाडा र उजुरीकर्ता दुबै पक्षसँग छलफल गरी आवश्यक कागजात र स्पष्टीकरण प्राप्त गरेपछि प्रशासनले स्थगन आदेश फुकुवा गरेको हो।

पत्रमा नाडाको विधान र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयअनुसार वार्षिक वा विशेष साधारण सभा तथा अन्य आवश्यक निर्णय गर्न पाउने अधिकार स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यससँगै, नाडाको विशेष साधारण सभा तोकिएको मितिमा सम्पन्न हुने निश्चित भएको छ।

नेतृत्व हेरफेरको आरोप निराधार

नाडामाथि पदाधिकारी हेरफेर गरेर कार्यकाल लम्ब्याउने प्रयास गरेको आरोप पूर्ण रूपमा असत्य भएको संस्थाको दाबी छ। नाडा अनुसार, कुनै पनि निर्णय व्यक्तिगत स्वार्थमा नभई कानुन, विधान र संस्थागत प्रक्रियाअनुसार गर्दै आएको छ।

नाडाका अध्यक्ष करण कुमार चौधरीले भ्रामक दाबीहरूको खण्डन गर्दै आफू पदमा बसिरहिन कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ नभएको स्पष्ट पारेका छन्। अध्यक्ष चौधरीले भने, “यदि सबै सरोकारवालाले सहमति जनाउनुभयो भने, म तुरुन्तै निर्वाचनसहितको वार्षिक साधारण सभा बोलाएर पद हस्तान्तरण गर्न तयार छु। संस्थाको नेतृत्व सदस्यहरूको मताधिकार र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट तय हुन्छ भन्नेमा म दृढ छु।”

नाडाले दीर्घकालीन संस्थागत सुदृढीकरणका लागि महासङ्घमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्तावबारे अन्तिम निर्णय लिन विशेष साधारण सभाबाट सदस्यहरूको स्पष्ट म्यान्डेट लिने निर्णय गरेको छ। संस्थाले आफ्ना सदस्य, व्यवसायी र शुभेच्छुकलाई आधिकारिक सूचना र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा विश्वास राख्न आग्रह गरेको छ।