काठमाडौँ। सरकार र यातायात व्यवसायीबिच सहमति जुटे पनि आज मङ्गलवार सडकमा सार्वजनिक गाडी चल्न सकेका छैनन् । सार्वजनिक सवारी नचल्दा यात्रुलाई सास्ती भएको छ ।
गए राति भएको छलफलमा निजी सवारी साधनले पनि यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था गरिएको गण्डकी प्रदेश सरकारको नियमावलीलाई स्थगन गर्ने सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई नियमावली स्थगन गर्न पत्राचार गर्ने तयारी गरेपछि यातायात व्यवसायी आन्दोलन फिर्ता लिन र निरन्तर सार्वजनिक गाडी चलाउन सहमत भएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्राचार भएपछि मात्र आन्दोलन फिर्ता लिने भन्दै व्यवसायीहरू आफ्नो मागमा अडिग बनेका छन् । कार्यालय खुलेपछि पत्राचारको प्रक्रिया अघि बढ्ने र त्यसपछि मात्र सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा आउने सम्भावना रहेको भनिए पनि हालसम्म सार्वजनिक गाडी सञ्चालनमा नआउँदा यात्रुलाई सास्ती भएको छ ।
७ वर्षअघि सरकारले सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेको थियो । तर हालको अवस्थाले व्यवसायीहरू फेरि सिन्डिकेट ब्युँताउने प्रयासमा लागेको देखिएको छ। २०७५ साल वैशाखमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक यातायातमा एकाधिकार अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
राइड शेयरिङ प्लेटफर्म पठाओले आफ्नो सेवामा भाडा वृद्धि नगरिएको स्पष्ट पारेको छ । सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध भएको समयमा विभिन्न राइड शेयरिङ कम्पनीहरूले भाडा बढाएको समाचार आएपछि पठाओले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै यस्तो खण्डन गरेको हो ।
यता सार्वजनिक गाडी नचलेको मौका छोपेर पठाओ, इनड्राइभले मनोमानी रूपमा शुल्क असुल्ने गरेको यात्रुहरूले गुनासो पोखेका छन् । सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध भएको समयमा विभिन्न राइड शेयरिङले भाडा वृद्धि गरेको समाचार प्रति पठाओले आफूहरूले नियमित शुल्क मात्रै लिएको भन्दै विज्ञप्ति निकालेको भए पनि यात्रुले भने चर्को भाडा लिएको गुनासो सहित सामाजिक सञ्जालमा भिडियोहरू सार्वजनिक गरेका छन् ।
