काठमाडौँ । सरकारले असोज १ गतेदेखि सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि यसको कार्यान्वयनबारे बहस सुरु भएको छ। प्रहरी र प्रशासनको सहयोगमा जबरजस्ती नियम लागू गर्न खोजेको आरोप लागेपछि यातायात व्यवस्था विभागले स्पष्टीकरण दिँदै असोज १ गतेदेखि नम्बर प्लेट नजडान गर्ने सवारीधनीलाई तुरुन्तै जरिवाना वा कारबाही गरिँदैन भनेको छ।
तर विभाग आफैंले पर्याप्त संख्यामा नम्बर प्लेट उत्पादन गर्न सकेको छैन। हाल देशभर करिब ५५ लाखभन्दा बढी सवारी दर्ता भएका छन् तर सरकारले अहिलेसम्म करिब ८ लाख प्लेट मात्र छपाइ सकेको छ।
पूर्वाधारको अभावले पनि चुनौती थपेको छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पढ्ने आरएफआइडी गेटजस्ता उपकरण पर्याप्त निर्माण नभएकाले नागरिकले यसलाई सहज सेवाभन्दा राज्यको थोपरेको भारको रूपमा बुझ्न थालेका छन्। यातायात विज्ञ आशिष गजुरेलका अनुसार सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट किन आवश्यक हो भन्नेबारे नागरिकलाई स्पष्ट जानकारी दिन सकेन। उनका अनुसार सुरुमा व्यापक जनचेतना कार्यक्रम चलाउनुपर्ने थियो।
यातायात व्यवस्था कार्यालय, साना तथा ठूला सवारी, एकान्तकुनाका सूचना अधिकारी अम्बिक घिमिरेका अनुसार हाल दैनिक औसत १०० वटा मात्र नयाँ आवेदन पर्छ। उनका अनुसार दर्ता भएका ३ लाख ३० हजार सवारीमध्ये हालसम्म ४७ हजार ९३६ मा मात्र नम्बर प्लेट जडान भएको छ। उनले भने, “यदि यही गतिमा काम गर्यौं भने कति समय लाग्छ होला ? तपाईं आफैँ अनुमान गर्नुहोस् न ।”
गणितीय हिसाबले हेर्ने हो भने अहिलेसम्म करिब ९ वर्षमा ८७ हजार ९८९ प्लेट मात्र जडान भएको छ। यसरी वार्षिक औसत करिब ९ हजार ७७६ मात्र हो । यदि यही दर कायम रह्यो भने बाँकी ५४ लाखभन्दा बढी सवारीमा प्लेट जडान गर्न करिब ५५२ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । दैनिक १,००० प्लेट जडान गर्ने दरमा पुग्न सके वार्षिक ३ लाख ६५ हजार भन्दा बढी सवारीमा प्लेट जडान गर्न सकिन्छ । यस हिसाबले हेर्दा सम्पूर्ण ५५ लाख सवारीमा जडान गर्न करिब १५ वर्ष लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
नेपाल सरकारले २०७३ सालमा बंगलादेशी कम्पनी डिकाटर टाइगर आईटी सँग २५ लाख नम्बर प्लेट छपाइका लागि ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो। तर सो रकम विभागले अझै पूरा भुक्तानी गर्न सकेको छैन। यसैबारे ड्राइभिङ स्कुल संघ वाग्मती प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार श्रेष्ठले भने, “ठेकेदारलाई तिर्न नसकेको पैसा नागरिकको ढाडमा हाल्नु अन्याय हो। महँगो सम्झौता गरेर जनतालाई बाध्य पार्नु लुट बराबर हो।”
यसरी हेर्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले पर्याप्त पूर्वाधार, जनशक्ति र जनचेतना सुनिश्चित गर्नैपर्छ। नत्र भने ५५ लाख सवारीसाधनमा यो प्रणाली लागू गर्ने सपना दशकौंसम्म अधुरै रहने सम्भावना बलियो छ।
