काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमा डिजिटल करेन्सीलाई विशेष प्राथमिकतामा परेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको उक्त विधेयकमा डिजिटल करेन्सीलाई जोड दिएसँगै डिजिटल मुद्राले बैंक नोट सरह कानुनी मान्यता प्राप्त गर्ने भएको हो ।
हालसम्म ‘करेन्सी नोट’मा केन्द्रित रहेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै अब करेन्सी शब्दभित्र बैंकबाट जारी गरिने डिजिटल करेन्सीसमेत समेटिने भएको हो । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले डिजिटल करेन्सी सम्बन्धी व्यवस्था तथा नियामकीय अधिकारलाई स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउन कानूनी सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
करेन्सी भन्नाले नगदको रूपमा चलनचल्तीमा रहेको बैंक नोट, सिक्का तथा बैंकबाट जारी भएको डिजिटल करेन्सीलाई समेत जनाउने सो विद्येयकमा उल्लेख छ ।
विधेयकले पहिलोपटक ‘डिजिटल करेन्सी’लाई कानुनी परिभाषाभित्र समावेश गरेको छ।
