काठमाडौं । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवालीले सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई समयमा भुक्तानी नगर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा गम्भीर दबाब सिर्जना भएको बताएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा आगामी मौद्रिक नीतिबारे भएको छलफलमा बोल्दै ज्ञवालीले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीमा भएको ढिलाइले बैंकहरूको खराब कर्जा (एनपीएल) थप बढ्ने जोखिम रहेको बताए।
उनका अनुसार हाल निर्माण क्षेत्रमा बैंकहरूको करिब पाँच खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी रहेको छ। सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीलाई सहजीकरण नगरे वा ठेक्का व्यवस्थापनका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन नगरे बैंकिङ प्रणालीमा थप समस्या उत्पन्न हुन सक्ने उनले चेतावनी दिए।
“निर्माण व्यवसायीहरू समस्यामा छन्। राज्यले समयमै भुक्तानी नगर्दा उनीहरूको वित्तीय अवस्था कमजोर भएको छ। ठेक्का रोक्का हुने वा भुक्तानी लम्बिने अवस्था रहिरहे बैंकहरूको ठूलो कर्जा जोखिममा पर्छ र एनपीएल उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्छ,” उनले भने।
ज्ञवालीले सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई समयमै भुक्तानी गर्ने वा आवश्यक परे ठेक्का हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गरे बैंकहरूको कर्जा व्यवस्थापन सहज हुने र वित्तीय प्रणालीमा परेको दबाब कम हुने बताए।
उनले बैंकिङ क्षेत्र राज्यको प्रमुख राजस्व स्रोतसमेत रहेको उल्लेख गर्दै बैंकहरूले वार्षिक करिब ३७–३८ अर्ब रुपैयाँ आयकर तिर्दै आएको जानकारी दिए। तर पछिल्ला विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाका कारण बैंकहरूको नाफामा दबाब बढ्दै गएको र त्यसले अन्ततः सरकारको राजस्व संकलनमा समेत असर पार्ने उनको भनाइ थियो।
“बैंकहरू घाटामा जानु भनेको राज्यको राजस्वमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्नु हो,” उनले भने।
यसैगरी ज्ञवालीले ऋण असुलीका विषयमा पनि नियतवश ऋण नतिर्ने र परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीबीच स्पष्ट भिन्नता गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
हालको व्यवस्थाअनुसार एक वर्षभित्र ऋण ‘लस’ श्रेणीमा पुगेपछि कालोसूचीमा राख्ने, पासपोर्ट रोक्का वा जफतसम्मको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो व्यवस्था वास्तविक आर्थिक समस्यामा परेका व्यवसायीका लागि थप कठिन हुने बताए।
उनले नियतवश ऋण नतिर्ने ऋणीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आर्थिक मन्दी, बजार संकुचन वा अन्य प्रतिकूल परिस्थितिका कारण ऋण तिर्न नसकेका व्यवसायीलाई भने केही समय सहजीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखे।
