काठमाडौँ । सरकारले अनावश्यक सार्वजनिक संरचना खारेज गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अनावश्यक सार्वजनिक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने वा पुनः संरचना गरिने बताएका हुन्।
सरकारी खर्चमा विनियोजनको कुशलता वृद्धि गरी उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनामा लगानी केन्द्रित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
"चालु खर्च वाञ्छित सीमामा राखी सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीलाई निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन तथा परिपूरक हुने गरी केन्द्रित गरिने छ", नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, "औद्योगीकरण, लगानी प्रवर्द्धन र अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरी कर प्रणालीमा संरचनात्मक रूपान्तरण गरिने छ।"
त्यस्तै, कर प्रशासन सुधार र सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट करदातामैत्री राजस्व प्रणाली विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
