काठमाडौं । लामो समयदेखि काम नगरी अलपत्र पारिएका ठूला विकास आयोजना अब ठेक्का तोडी नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढाइने भएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय सम्हालिरहेका मन्त्री कुलमान घिसिङले यससम्बन्धी कठोर कदम चाल्ने संकेत गरेका हुन् ।
मन्त्री घिसिङले तीनवटै मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखलाई तत्काल अलपत्र आयोजनाको सूची तयार गरी पेश गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई संरक्षण गरेर परियोजना अलपत्र राख्न नदिने स्पष्ट चेतावनी दिए ।
“तोकिएको समय र गुणस्तरमा आयोजना सम्पन्न नभए मुलुकलाई ठूलो आर्थिक क्षति भएको छ, नागरिकसमेत लाभबाट वञ्चित भएका छन्,” मन्त्री घिसिङले भने, “अब कसैको अनुहार हेरेर बस्दिनँ, जीर्ण आयोजनाको मूल्यांकन गरेर ठेक्का तोडिन्छ, नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्छ।”
सिँचाइ क्षेत्रमा राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण बहुउद्देश्यीय आयोजना, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत करिब ३०० सडक र १०० भन्दा बढी पुल निर्माण आयोजना लामो समयदेखि अलपत्र रहेका छन् ।
संसद् भवन पुसभित्रै सम्पन्न गर्ने तयारी
साथै, मन्त्री घिसिङले सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संघीय संसद् भवन आगामी पुसभित्रै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल, विशेष भवन निर्माण आयोजना तथा समन्वय कार्यालय, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गर्दै उनले बाँकी काम तत्काल पूरा गर्न आह्वान गरे ।
“जेनजी आन्दोलनका क्रममा बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा क्षति भएपछि अहिले संसद् भवन नै छैन । यो अति संवेदनशील आयोजना हो, ढिलाइ अब सह्य हुँदैन । सबै पक्ष पूर्ण रुपमा परिचालित भएर समयमै काम सम्पन्न गर्नुपर्छ,” उनले भने ।
संसद् भवन २०७६ को असोजमा तीन वर्षभित्र सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, पाँचौं पटक म्याद थपिँदा पनि अहिलेसम्म ८६ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ । चालु ठेक्का सम्झौताको अवधि आगामी पुसमा समाप्त हुँदैछ ।
