काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्काले मन्त्रालयका आगामी योजनाहरू र समस्याहरूको समाधानको लागि सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।
शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८१/८२को चौथो त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मन्त्री खड्काले समयमै आयोजना सम्पन्न नगर्दा लागतमा वृद्धि र ढिलासुस्तीको असर पर्नसक्ने उल्लेख गर्दै ठूला आयोजनाहरू तीव्रताका साथ अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन् ।
“जलाशययुक्त राम्रो आयोजना बनाउने चुनौतीका बीच सरकारले ठूला तीन चार वटा आयोजना निर्माण गर्ने विचारमा रहेको छ। निजी क्षेत्रको लगानी र व्यवस्थापनसँग यो प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ,” मन्त्री खड्काले बताए ।
मन्त्री खड्काले कार्यप्रणालीमा सुधारका लागि कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारीका साथ काम गर्न आह्वान पनि गरे । “आजकल केही व्यक्तिमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी अरूको काममा भाँजो हाल्ने प्रवृत्तिहरू देख्न पाइन्छ । यसले काममा ढिलासुस्ती ल्याउँछ । कानूनी जटिलताहरू समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, नत्र काममा अवरोध आउनेछ, ” उनले भने ।
मन्त्री खड्काले ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाईका क्षेत्रमा सुधारका लागि थप प्रभावकारी पहलहरू अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राडा आरपी विच्छाले विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई औँल्याउँदै आगामी दिनमा उर्जा र सिंचाई क्षेत्रको विकासमा लाग्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए । मन्त्री खड्काले उर्जा र सिंचाई क्षेत्रको विकासका लागि १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनासँग सम्बन्धी वार्षिक नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।
जलस्रोत तथा सिंचाई सचिव सरीता दवाडीले आयोजनालाई अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट राम्रो सहयोग पाएपनि वन र जग्गाप्राप्तीको समस्याले आयोजना निर्माणमा ढिलाई भएको बताइन् ।
जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव दिनानाथ मिश्रले तयारी विना नै वजेट राख्दा वजेट खर्च हुन नसकेको र प्रगती कम देखिएको सुनाए ।
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधीले उर्जा र जलस्रोत क्षेत्रको विकासका लागि अर्थ मन्त्रालय आवश्यक वजेट विनियोजन गर्न सँधै सकारात्मक रहेको बताएका थिए ।
