काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको विषयलाई यति बेला सबैतिर चासो र चिन्ताका रूपमा हेरिएको छ । पदावधि सकिनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि राष्ट्र बैंक कायम मुकायम गभर्नरको भरमा चलिरहेको छ ।
महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल गत चैत २४ मा सकिएपछि राष्ट्र बैंक कामु गभर्नर नीलम ढुंगानाले नेतृत्व सम्हालिरहेकी छिन् । त्यसअघि चैत ११ मा गठन भएको गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक एक महिनासम्म नबसेपछि समितिका सदस्य पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिइसकेका छन् ।
गभर्नरको सम्बन्ध अर्थतन्त्रसँग गाँसिने हुँदा गभर्नर नियुक्तिको विषयलाई लिएर सरकार संवेदनशील नभएको र गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएको भनी आलोचना पनि हुन थालेका छन् ।
दुई ठूला सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले गभर्नर नियुक्तिलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाएको आरोप लागिरहँदा कतै कुनै चलखेल हुने त होइन भन्ने आशंका पनि जनमानसमा उब्जिन थालेका छन् । यद्यपि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी भने सरकारका अंगबीच भइरहेको छलफललाई अस्वाभाविक रूपमा लिन नहुने तर्क राख्छन् ।
“ट्यालेन्ट हन्ट भन्ने कुरा संसारभरि नै भइरहन्छ । गभर्नर नियुक्त गर्न समय लाग्छ । छलफल हुनु सकारात्मक कुरा हो । म यसमा केही पनि नकारात्मक वा अस्वाभाविक कुरा देख्दिनँ”, आर्थिक भ्वाइससँगको कुराकानीमा प्रा.डा. अधिकारीले बताए । राजदूत लगायत अन्य पदमा नियुक्ति गर्दा संसदमा छलफल हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रियालाई पनि त्यसै गरी स्वाभाविक रूपमा लिन आग्रह गरे ।
गभर्नर नियुक्तिमा भएको ढिलाइले अर्थतन्त्र र मौद्रिक नीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना रहेपनि एउटा नियुुक्तिको प्रक्रियाले अर्थतन्त्रलाई खासै नबिगार्ने तर्क उनको थियो । “प्रक्रियाले असर गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । नियुक्त भएर आउने व्यक्तिले कस्तो नीति लिन्छ त्यसले असर गर्ने हो”, प्रा.डा. अधिकारीले भने ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : नयाँभन्दा पुराना योजना सक्नतिर जोड
आर्थिक भ्वाइससँगको कुराकानीमा प्रा.डा. अधिकारीले अब आउने बजेट उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रित रहने बताए । यस पटकको बजेटले नयाँभन्दा पनि पुराना योजनालाई समयमा सक्न जोड दिने उनको भनाइ थियो । “नीति तथा कार्यक्रमले देखाएको बाटोमा बजेट आउँछ । यस पटकको बजेटले महत्त्वाकांक्षी कुराभन्दा पनि जनजीविकासँग सम्बन्धित कुरालाई ओगटेको छ”, उनले अगाडि भने, “गर्न धेरै काम बाँकी छन् । तर स्रोत थोरै छ । स्रोत कम भएको बेला कुन कुन काम पहिले गर्न सकिन्छ भनेर प्राथमिकीकरण गरिएको छ ।”
उनका अनुसार आगामी वर्षको बजेटले प्रमुखतः शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग धन्दा, स्टार्टअप, जस्ता क्षेत्रलाई समेट्ने छ । युवा तथा महिलालाई अर्थतन्त्रको संवाहक मानेर र ज्येष्ठ नागरिकका हकमा स्वास्थ्य र सुरक्षामा बजेट केन्द्रित हुने उनले जानकारी दिए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागको विभागीय प्रमुख पनि भइसकेका प्रा.डा. अधिकारीले स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर इन्टर्नशीप कार्यक्रम आउनु उल्लेखनीय कार्य भएको बताए ।
“थेओरीका हिसाबले हाम्रा विश्वविद्यालयहरूको पाठ्यक्रम कमजोर छैन । नेपालबाट विदेश अध्ययनका लागि गएका विद्यार्थीले त्यता पनि आफूहरूलार्य उत्कृष्ट साबित गरेका छन् । विद्यार्थीमा स्ट्यान्डर्ड नभएको भए बाहिर गएर राम्रो गर्न सक्दैनथे”, उनले अगाडि बताए, “मुख्य प्रश्न के कुरामा हो भने नेपालमा विद्यार्थीले शिक्षा त आर्जन गरे तर काम भने गर्न पाएनन् ।”
अन्य मुलुकमा हप्ताको २० घण्टा काम गरेर पढ्न मिल्छ भने त्यो अवधारणा नेपालमै किन लागू नगर्ने भनेर छलफल भएपछि उक्त कार्यक्रम ल्याएको उनले सुनाए । “पढ्दै कमाउँदै भन्ने अवधारणालाई सहजीकरण गरौं भन्ने भएको छ । कक्षा कोठमा पढेको थेओरीलाई विद्यार्थीले कतै प्रयोग त गर्न पाउनुपर्यो नि”, उनले भने ।
सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम लागू भएमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीले आफूले अध्ययन गरेको विषयका आधारमा सरकारी, गैरसरकारी वा आफूलाई रुचि भएको अन्य कुनै कार्यालयमा इन्टर्न गर्न पाउने छन् ।
