काठमाडौँ । नेपालको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक यति बेला गभर्नर विहीन छ । पूर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएको एक महिना भइसक्दा पनि सरकारले नयाँ गभर्नरको नाम पक्का गर्न सकिसकेको छैन । राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियाले राजनीतिक समीकरणलाई नै अप्ठेरोमा पारेको अड्कलबाजी समेत लगाउन थालिएका छन् । जसले नागरिकमा नैराश्य र अन्यौताको भाव पैदा गरिदिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा रहेर आर्थिक भ्वाइसले अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीसँग कुराकनी गरेको थियो । प्रस्तुत छ अर्थविद् अधिकारीद्वारा व्यक्त धारणाको सम्पादित अंश :
नियुक्ति प्रक्रिया राष्ट्र बैंकमा मात्र नभएर अन्य ठाउँमा पनि लम्बिन थालेको छ । यो राम्रो संकेत होइन । हामी मेरिटोक्रेसीको कुरा गर्छाैं तर त्यो कमजोर हुँदै गएको छ । मेरिटोक्रेसी भनेको दक्षता, क्षमता र योग्यतामा आधारित विषय हो । कानुनतः पनि धेरै ठाउँमा नियुक्तिका लागि व्यक्तिले निश्चित योग्यता पूरा गरेको हुनुपर्छ । योग्य व्यक्ति छनौट गर्न सिफरिस समिति पनि बन्छन् । तर त्यस्ता समिति केवल आवरणको रूपमा प्रयोग हुन थालेका छन् । बाहिर समिति भनेर देखाइए पनि अन्तिम निर्णय गर्ने कुरामा व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थ नै हावि भएर आउँछ । बजारका अन्य शक्तिको प्रभाव पनि पर्न थाल्यो । कसको अनुकूल व्यक्ति लैजाने भनेर हानाथाप हुन थाल्यो । राष्ट्र बैंकमा मात्र होइन, धितोपत्र बोर्डमा पनि त्यही भएर ढिलो भएको थियो । अन्य निकायमा पनि हालत यस्तै नै छ ।
नेपाल सरकारको कार्यकारीभित्रको एउटा संस्था प्रमुखको नियुक्ति हुँदै गर्दा सरकार नै तलमाथि पर्न सक्ने अवस्था आउनु राम्रो कुरा होइन । गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया लम्बिनुको प्रमुख कारण मेरिटोक्रेसी लुज हुनु र दलगत स्वार्थसमूहको प्रभाव नै हो ।
गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहँदा त्यसले विभिन्न खालको असर गरिरहेको हुनछ । पहिलो भनेको त यसले नागरिकमा पार्ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो । संस्थाहरूमा हुने नियुक्तिमा चलखेल हुँदो रहेछ, योग्य भन्दा पनि पार्टीका मान्छेले काम पाउने रहेछन् भन्ने धारणा आमजनतामा पर्न जान्छ । मतियारको लक्षण देखिन थाल्यो भन्ने मनोविज्ञान बन्छ । त्यसले सरकारप्रति नागरिकले गर्ने विश्वासलाई पनि कमजोर बनाउँदै लैजान्छ ।
अहिले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व कायम मुकायमले चलाइराखेको अवस्था छ । पूर्णता वैधानिकता पाएको नेतृत्व र कायम मुकायम नेतृत्वले गर्ने काममा धेरै नै फरक पर्छ । अब नयाँ बजेट आउँदैछ । बजेट आइसकेपछि मौद्रिक नीति बनाइन्छ । बजेट बनाउने प्रक्रियामा नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो । विभिन्न नीति निर्माण गर्न र बजेटमा केकस्ता योजना तर्जुमा गर्ने भन्ने कुरामा राष्ट्र बैंकले नै सरकारलाई सल्लाह तथा सुझाव दिने गर्दछ । राष्ट्र बैंकको नेतृत्व नै कमजोर भयो भने उसले सरकारलाई सही सूचना र सल्लाह दिन सक्दैन । त्यसले बजेटको निर्माण, कार्यान्वयनको चरण र समग्र अर्थतन्त्रमै समस्या ल्याउन सक्छ ।
बजेट निर्माण गर्दा बाह्य व्यापार, सम्बन्ध, अन्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्रमा पनि बजेट बोल्नुपर्ने हुन्छ । अब राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले पूर्ण अधिकार नै पाएन भने उसले सरकारलाई सही सूचना र राय कसरी दिन्छ ?
भारतमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ आरबीआई मोडल छ । त्यो पनि स्वायत्तता छैन । अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक पूर्ण रूपले स्वायत्त छ । राष्ट्रपतिले भनेका आदेश त्यहाँको गभर्नरले नकार्न सक्छ । हाम्रो राष्ट्र बैंक त्यति बलियो छैन । २०७५ सालमा राष्ट्र बैंक ऐनलाई संशोधन गरेर नेपाल सरकारको निर्देशन मान्नुपर्ने भनिएको छ । कानुनी व्यवस्थाले पनि राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई कमजोर नै बनाएको छ । अब नियुक्तिमै पनि चलखेल भएपछि स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसक्ने त भइहाल्छ ।
बजेट निर्माण गर्दा बाह्य व्यापार, सम्बन्ध, अन्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्रमा पनि बजेट बोल्नुपर्ने हुन्छ । अब राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले पूर्ण अधिकार नै पाएन भने उसले सरकारलाई सही सूचना र राय कसरी दिन्छ ? अहिले नै राम्रो छलफल भयो भने बजेटपछि मौद्रिक नीति सजिलै आउन सक्छ । नियुक्ति नै ढिलो भयो भने मौद्रिक नीति आउने समयमा पनि प्रभाव पर्न सक्छ । अर्काे भनेको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको कुरामा पनि नयाँ गभर्नर स्पष्ट हुन नसकेको अवस्था देखिन सक्छ ।
