काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले जलविद्युत आयोजनासम्बन्धी आईपीओ स्वीकृत गर्न कमिसन मागेको आरोप लागिरहेको धितो पत्र बोर्ड (सेबोन) लाई छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् ।
बुधबारको संसद् बैठकमा बोल्दै सांसद सापकोटाले बोर्डले साना आयोजनासँग ५ प्रतिशत र ठूला आयोजनासँग ७ प्रतिशत कमिसनको बार्गेनिङ गरिरहेको आरोप समेत लगाएका हुन् ।
उनले बोर्डले कमिसन मागिरहेकै कारण १००९.५२ मेगावाट क्षमताका ४३ जलविद्युत् आयोजनाका ८९ कम्पनीको ५६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आईपीओ अनुमति २२ महिनादेखि रोकिएको उल्लेख गरे ।
उनले सरकारको २८ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको लक्ष्य र बोर्डले गरिरहेको रवैयाबीच विरोधाभास रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल छानबिनको माग गरे ।
उनले भने, ‘धितोपत्र बोर्डले साना परियोजनासँग ५ प्रतिशत र ठुला आयोजनासँग ७ प्रतिशत कमिसनको बार्गेनिङ गर्यो । यो निकै गम्भीर र दुःखदायी कुरा हो । म यसका लागि नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । सरकारको २८ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । अर्कोतिर सरकारकै निकायहरूको यो प्रकारको रवैया छ ।’
उनले बोर्डले कमिसन मागिरहेको विषयमा छानबिन गर्न सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुखसँग आग्रह गरे ।
