काठमाडौँ । सरकारले बहुउद्देश्यीय तथा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि उपयुक्त वित्तीय मोडेल अपनाउने जनाएको छ।
शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सुख्खा याममा विद्युत् आपूर्तिको माग सम्बोधन गर्न र ऊर्जा सुरक्षा कायम गर्न छुट्टै वित्तीय मोडेल अपनाइने बताएका हुन्।
राष्ट्रपति पौडेलले निजी क्षेत्रको सहभागितामा राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनको विस्तार गरिने समेत बताएका छन्।
हाल १ हजार ७ सय ४५ मेगावाट क्षमताको विद्युत् आयात(निर्यातका लागि २२४ सर्किट किलोमिटर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ।
विद्युत् प्रसारण संरचना निर्माण गर्न ट्रान्समिसन तथा ह्विलिङ चार्जलगायतका लागि आवश्यक नीतिगत तथा नियामकीय व्यवस्था मिलाइने समेत उल्लेख गरिएको छ।
जनताको जलवायु कार्यक्रमअन्तर्गत जलविद्युत् निर्माणका लागि स्वपुँजी परिचालन गराइने पनि सरकारले जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकहरूको रेमिट्यान्स ती जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा परिचालन गरिने सरकारको योजना छ।
