काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासमा सरकारको पुँजीगत खर्च उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार साउनदेखि असोज मसान्तसम्ममा सरकारको पुँजीगत खर्च १९ अर्ब १८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ४.७ प्रतिशत मात्र भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यो २९ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ (८.३६ प्रतिशत) रहेको थियो ।
पुँजीगत खर्चमा आएको यो गिरावटले पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको संकेत गर्छ। मन्त्रालय र निकायहरूले ठेक्का प्रक्रिया, जग्गा व्यवस्थापन, प्राविधिक स्वीकृति र अनुगमनमा देखिएको जटिलता खर्चमा मुख्य अवरोधका रूपमा देखिएको छ।
त्यसका विपरीत, चालु खर्च भने अलिक बढी भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्ममा सरकारको चालु खर्च २ खर्ब ५६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ (वार्षिक लक्ष्यको २१.७५ प्रतिशत) पुगेको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको २ खर्ब ३० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ (२०.१८ प्रतिशत) भन्दा उच्च हो। यस वर्षको लागि सरकारको कुल चालु खर्च विनियोजन ११ खर्ब ६६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको छ।
राजस्व संकलनको हिसाबले सरकारले तीन महिनामा २ खर्ब ४९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ उठाएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको १६.८३ प्रतिशत मात्र हो। गत वर्ष यसै अवधिमा राजस्व संकलन २ खर्ब ५० अर्ब ४६ करोड (१७.६५ प्रतिशत) रहेको थियो। यस वर्ष सरकारले कुल १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, तर लक्ष्यअनुसार राजस्व वृद्धिको दर सुस्त देखिएको छ।
वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा (ऋणको साँवा भुक्तानी र सार्वजनिक संस्थानमा लगानीका लागि) सरकारले तीन महिनामा ८८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन वार्षिक बजेटको २३.६१ प्रतिशत हो। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको ६९ अर्ब ९७ करोड (१९.०५ प्रतिशत) भन्दा बढी हो।
उक्त अवधिमा सरकारको कुल प्राप्ति २ खर्ब ५३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ (वार्षिक लक्ष्यको १६.५१ प्रतिशत) रहेको छ, जबकि गत वर्ष सोही अवधिमा प्राप्ति २ खर्ब ५५ अर्ब (१७.३४ प्रतिशत) थियो । यस वर्ष सरकारले कुल १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ आम्दानी उठाउने लक्ष्य लिएको छ।
तीन महिनाको अवधिमा सरकारको कुल खर्च ३ खर्ब ६४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको ३ खर्ब २९ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हो। यस आधारमा, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सरकार १ खर्ब ११ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ वित्तीय घाटामा रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
कुल विनियोजित १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये सरकारले पहिलो त्रैमासमा १८.५६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। खर्च र राजस्व दुवै लक्ष्यअनुसार अघि नबढ्दा आर्थिक वर्षको सुरुवातमै राजस्व संकलन सुस्त र पुँजीगत खर्च कमजोर रहेको निष्कर्ष वित्तीय विश्लेषकहरूले दिएका छन्।
