काठमाडौँ । नेपाली विद्यार्थीहरूले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशलाई गन्तव्य बनाउ थालेको एक शताब्दी अगाडिदेखि नै हो । वि.सं. १९५७ तिर (सन् १९०२) तत्कालीन प्रधानमन्त्री देव शमशेरले आठ जना नेपाली विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि जापान पठाएका थिए ।
ग्लोबल भिलेजको अभ्यास गरिरहँदा पछिल्लो दशकमा भने उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने नेपालीको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने पछिल्लो समय हरेक वर्ष औसतमा एक लाखभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि विदेश हिँडिरहेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै पनि १ लाख बढी विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययनका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन लेटर लिइसकेका छन् । गत आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) मा एनओसी लिने विद्यार्थीको संख्या १ लाख १२ हजार ९ सय ८६ थियो भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ लाख १० हजार २ सय १७ जनाले एनओसी लिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उक्त संख्या १ लाख २ हजार ५ सय ४ थियो । यो आँकडामा भारतीय विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको संख्या भने समावेश गरिएको छैन ।
विद्यार्थीसँगै जान्छ विदेशी मुद्रा सञ्चिती
यसरी नेपाली विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश हिँड्ने लर्काे बढिरहँदा देशभित्र दक्ष जनशक्तिको अभाव हुने जोखिम बढेको छ भने देशको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा सञ्चितिमा पनि यसले ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वैशाख मसान्तसम्म मात्रै उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरूले १ खर्ब १२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विदेशी शैक्षिक संस्थामा बुझाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा कोभिड-१९ महामारीका कारण उक्त आँकडा घटेपनि त्यसपछिका वर्षहरूमा यसको ग्राफ उकालो लाग्नबाट रोकिएको छैन ।
विद्यार्थी भन्छन् : नेपालमा पर्याप्त अवसर र गुणस्तरीय शिक्षा छैन
नवलपुर जिल्ला (पूर्वी नवलपरासी) घर भएकी दीपा सापकोटा अष्ट्रेलियाको एडिलेडमा सोसल वर्क विषय अध्ययन गरिरहेकी छिन् । नेपालमा उच्च शिक्षाको पढाइ गुणस्तरीय नभएका कारण नेपाली विद्यार्थीले अध्ययनका लागि विदेश रोज्ने गरेको बताउँछिन् ।
नेपालमा पढेर काम पाइँदैन भन्ने विश्वास छ । विदेश आउनुपछाडिको कारण भनेको यहाँ काम गर्दै पढ्न पाइन्छ । राम्रो कमाइ, स्तरीय जीवनशैली र पीआरको आशा बोकेर पनि विदेश हानिएका छन्,” आर्थिक भ्वाइससँगको कुराकानीमा सापकोटाले बताइन् ।
त्यस बाहेक अरूको देखासिकी गर्ने प्रवृत्तिले पनि धेरै विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने गरेको उनको बुझाइ छ । “समाजमा एकपछि अर्काे गर्दै सबै विदेश आउने क्रम बढ्दो छ । साथीहरू विदेश पुगे आफू भने नेपालमा एक्लै छु भन्ने खालको हीन भावनाले गर्दा पनि विदेशिने विद्यार्थीको दर बढेको हो जस्तो लाग्छ”, उनले भनिन् ।
यस्तै धरान घर भई जर्मनीमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेकी सुस्मिता सापकोटाको अनुभवमा अवसर, गुणस्तरीय शिक्षा र उन्नत जीवनशैलीका कारण विद्यार्थीहरू विदेशमै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहना राख्ने गरेका छन् ।
“विद्यार्थीले पढ्न विदेश रोज्नुको मुख्य कारण भनेको विदेशमा थुप्रै अवसर छन् । व्यवहारिक र गुणस्तरीय शिक्षा छ । अनि विदेशको जीवनशैली जिउन जो कोही पनि लोभिने गर्दछन्”, उनी थप्दै अगाडि भन्छिन्, “तर कारण त्यति मात्र नहुन पनि सक्छ । विदेशमा बस्ने साथी वा आफन्तले फेसबुकमा राखेको फोटो र भिडियो देखेर मात्रै पनि कतिपयलाई उक्त जीवनशैली अनुभव गर्न विदेश जान पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्न थाल्छ ।”
विदेशबाट नेपाल फर्कने कि नफर्कने भन्ने निर्णय लिनमा धेरै कुराको भूमिका हुने उनको बुझाइ छ । नेपाल फर्किएर विदेशको जस्तो जीवनशैली कायम राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुराले पनि उक्त निर्णयलाई प्रभाव पार्ने उनी बताउँछिन् । “नेपालमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर छ कि छैन । नेपालमा हुने आम्दानीले दीर्घकालसम्म चाहेको जस्तो जीवनशैली चलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने यथार्थ बुझेर मात्र धेरैले फर्किने निर्णय लिन्छन्,” उनले सुनाइन् ।
दीपा र सुस्मिता सापकोटा दुवै जना विदेशमा बसेर पनि नेपालमा योगदान दिन सकिने कुरामा सहमति राख्छन् । रेमिटेन्सको माध्यमले मात्र नभई नेपालमा लगानी गरेर वा विदेशी लगानीकर्ताहरूसँगको सञ्जाल बनाएर नेपालमा लगानी भित्र्याउन सकिने दुवैको ठम्याइ छ ।
यद्यपि देशभित्र सक्रिय जनसंख्या घट्दै जानुप्रति भने उनीहरू चिन्ता व्यक्त गर्छन् । “देशको भविष्य नै सक्रिय जनशक्तिमा निर्भर हुन्छ । देशमा परिवर्तन ल्याउने क्षमता युवावर्गमै रहेको हुन्छ । उनीहरूको संख्या कम हुनु भनेको देशको भविष्य नै अन्यौलमा पर्नु हो ।”
जनशक्तिलाई देशमै राख्ने कार्यक्रम खोज्नमा जोड
युवा जनशक्तिलाई देशभित्र बचाएर राख्न नसक्दा राज्यले ठूलो नोक्सानी बेहोर्न पुगेको विज्ञहरू औंल्याउँछन् । यसले देशभित्र दक्ष मात्र नभई अर्ध र अदक्ष जनशक्तिको संख्यामा पनि खडेरी ल्याउन सक्नेतर्फ राज्य सचेत हुन उनीहरूको सुझाव छ ।
मानव संसाधनले नै देश निर्माण गर्ने भएकाले देशमा जनशक्ति नहुँदा अर्थतन्त्रलाई स्वाभाविक रूपमा असर पर्ने अर्थविद् प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । “तपाईं पछिल्लो समय हेर्नु हुन्छ भने देशमा लेबरको सर्टेज हुन थालेको छ । कृषि र उद्योग क्षेत्रमा काम गर्न मान्छे छैनन्”, आर्थिक भ्वाइससँग अधिकारीले बताए ।
जनशक्तिलाई देशमै राख्ने प्रकृतिको नीति र कार्यक्रम बनाउन आवश्यक रहेको अर्थविद् अधिकारीले उल्लेख गरे । “दक्षदेखि अदक्ष सबै जना विदेश पढ्न जाने ट्रेन्ड बनेको छ । त्यसले नोक्सानी मात्रै ल्याउँछ । विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा पनि असर गर्छ । अहिले जनशक्तिलाई देशमा राख्ने मोडलको विकास चाहिएको छ”, उनले भने ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी भने नेपालको शैक्षिक स्थिति बिग्रिनसकेको विचार राख्छन् । “नेपाली विश्वविद्यालयले दिने शिक्षामा देखिएको कमजोरी भनेको पढाइलाई रोजगारसँग जोड्न नसक्नु हो । पढाइ गुणस्तरहीन छ भनेर भन्नु गलत हुन्छ”, उनले बताए ।
नेपालमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले बाहिर पुगेर पनि विशिष्ट अंक ल्याउने गरेको उदारहण पेश गर्दै उनले सैद्धान्तिक रूपमा विद्यार्थीले नेपालमा प्राप्त गर्ने शिक्षा गुणस्तरहीन नरहेको दोहोर्याए । प्रा.डा. चन्द्रमणि र शिवराज अधिकारी दुवै अध्ययनका लागि विदेश जानु समग्रमा गलत नभएपनि विद्यार्थी फर्किएर नआउनु चिन्ताजनक विषय रहेको स्वीकार्छन् ।
२०८२ को वैशाख महिनामा मात्रै कीर्तिमानी १ खर्ब ६५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्सका रूपमा नेपाल भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंको तथ्यांकले देखाउँछ । यो हालसम्म एकै महिनामा भित्रिएको सर्वाधिक रेमिट्यान्स राशि हो । यसमा विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीले पठाएको रकम पनि जोडिएको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३६ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगट्दै आएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रा.डा. तारा प्रसाद भुषाल देशभित्र जनशक्तिको अभाव चुलिँदै गर्दा रेमिट्यान्स बढ्यो भनेर खुशी हुन नहुने बताउँछन् । “देशमा दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको वर्तमान अवस्थामा त्यसको पूर्ति गर्न हामीलाई विदेशी कामदार भित्र्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ,” प्रा. डा. भुषालले भने । अर्थतन्त्र मुख्य रूपमा रेमिट्यान्समा निर्भर हुनु दीर्घकालीन दृष्टिकोणले हेर्दा कदापि ठीक नभएको उनको भनाइ छ ।
“सक्रिय जनसंख्या र निष्क्रिय जनसंख्याबीचको अनुपात आगामी २० वर्षमा बढेर जाने देखिन्छ । विदेशमा अध्ययनका लागि गएका विद्यार्थीहरू जब उतै स्थायी रूपमा बसोबास गर्न थाल्छन्, तब उनीहरूले नेपालमा पैसा पठाउन क्रमशः रोक्ने सम्भावना हुन्छ । यस्तो अवस्थामा रेमिट्यान्समा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा पर्न सक्छ । यसरी हामी नजानिँदो रूपमा रेमिट्यान्सको जालोभित्र अल्झिँदै गइरहेका छौं,” उनले बताए ।
विद्यार्थीलाई देशमै बसाउनका लागि बोलेरै मात्र नहुने तर्क प्रा.डा. भुषाल राख्छन् । त्यसका लागि कुटनीतिक तहमै नीति बनाउन जरुरी रहेको उनी औंल्याउँछन् । “विदेशमा हाम्रा विद्यार्थी कसरी बाँचिरहेका छन् । त्यसबारेमा अध्ययन नै भएको देखिँदैन । विदेशको भनेपछि जनुसुकै विश्वविद्यालयमा पढ्नका लागि अनुमति दिने चलन छ । राज्यले अब निश्चित विश्वविद्यालयहरूमा मात्र विद्यार्थी पठाउने भनी योजना बनाउनुपर्छ,” उनले भने । यस्तै देशमा शैक्षिक र औद्योगिक क्षेत्र बीच ठूलो खाडल रहेको उल्लेख गर्नै त्यसलाई पुर्न रिसर्च एण्ड डेभ्लप्मेन्टका कार्यक्रम पनि ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
“राज्यले युवा पुस्तासँग भएको नवीनतम सोचलाई लिएर काम गर्नुपर्ने देख्छु । अन्यत्र जीडीपीको ४ देखि ५ प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरिनुपर्छ भनिन्छ । तर हाम्रोमा त्यो लगानी एकदमै न्यून छ । इन्कुबेसन सेन्टर र नवप्रवर्तनात्मक क्षेत्रमा लगानी बढ्नुपर्छ,” उनले बताए ।
नेपाली विद्यार्थीले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशलाई रोज्नु स्वाभाविक रहेको शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् । “कोही विदेश जान्छ भने त्यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । बरु किन गयो भन्ने कुरामा अध्ययन हुनुपर्ने देख्छु । उनीहरू साँच्चै नेपालमा पढ्न नपाएर गएका हुन् भने हामीले यहाँका शैक्षिक संस्था अब्बल बनाउन किन लागेनौं भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ,” प्रा.डा. कोइरालाले थप्दै भने, “कमाउनका लागि गएका हुन् भने उनीहरूलाई देशमै रोजगारी गर्न सक्ने अवस्थाको सृजना किन गरेनौं ? फेरि घरमा बस्न वाक्क भएर स्वतन्त्रताको खोजीमा निस्किएका हुन् भने पनि हामीले उनीहरूलाई बाआमासँग सम्झौता गर्ने कला किन सिकाएनौं ?”
सरकारले आगामी वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई हप्ताको २० घण्टा इन्टर्नको व्यवस्था गराउने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यो खालको कार्यक्रम यसअघि अन्य संघसंस्थाले ल्याएको कार्यक्रमभन्दा फरक नरहनेको भन्दै सरकारको काम पैसा छर्ने मात्र हुन नहुने प्रा.डा. कोइराला टिप्पणी गर्छन् ।
“मैले केके न कार्यक्रम ल्याएँ भनेर प्रचार गरेको जस्तो देखिएको छ । हिजो पञ्चायतका पालामा राष्ट्रिय विकास सेवाले त्यही काम गरेको थियो । हाल साथी शिक्षक र टिच फर नेपालले गरिरहेको काम पनि त्यही प्रकृतिको हो । यो नौलो कार्यक्रम होइन,” उनले भने ।
विद्यार्थीलाई सानै उमेरबाट नकारात्मकता मात्र पढाउँदा देश हाल यो अवस्थामा फसेको उनको तर्क थियो । “हाम्रो कमजोरी खासमा कहाँ रह्यो भन्नुहुन्छ भने हामीले विद्यार्थीलाई देशभित्र सम्भावना खोज्नै सिकाएनछौं । देश खत्तम छ, बिग्रिसक्यो भनेर मात्र सिकाएछौं,” उनले आक्रोश पोखे, “प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीदेखि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले यहाँको शिक्षाले गरिखान दिँदैन भनेर भन्छन् । अनि यस्ता नेता भएको ठाउँमा हाम्रा युवा र विद्यार्थी बस्छन् ?”
