काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्त सम्ममा २० हजार ४२३ जना कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा परेका छन् । केन्द्रका अनुसार उक्त अवधिमा सबै भन्दा धेरै चेक बाउन्स भएर १४ हजार एक सय जना र ६ हजार ३२३ जना बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेर केन्द्रको कालोसूचीमा परेका हुन् ।
कर्जा सूचना केन्द्रले आर्थिक भ्वाइसलाई उपलब्ध गराएको आर्थिक वर्ष २०७६–७७ देखी हालसम्मको तथ्याङ्कका अनुसार १ लाख ३३ हजार ९३६ जना केन्द्रको कालो सूचीमा परेका छन्। जसमध्ये एक लाख ४ हजार ४६६ व्यक्ति तथा फर्म चेक बाउन्स भएर केन्द्रको कालोसूचीमा परेका हुन भने २९ हजार ४७० व्यक्ति तथा फर्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसकी कालोसूचीमा परेका हुन् । केन्द्रको तथ्याङ्क हेर्दा उक्त अवधिमा ३४ हजार ११३ जना मात्रै केन्द्रको कालो सूचीबाट हटेका छन् ।
के कारणले परिन्छ, कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा?
कर्जाको साँवा कुनै किस्ता वा ब्याज भुक्तानीको मिति एक वर्ष नाघेमा वा नतिर्ने व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्ने गरिएको कर्जा सूचना केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवरले बताए। यस्तै खातामा पैसा नभएका कारण काटिएको चेक नसाटिँदा अर्थात् चेक बाउन्स हुँदा र बैङ्क तथा वित्त कम्पनीबाट लिइएको ऋण भुक्तानीको समयावधि नाघेको ९० दिनसम्म पनि ऋणी सम्पर्कमा नआएपछि कालोसूचीमा राख्ने गरिएको उनको भनाई छ ।
तर यसका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्नको लागि निवेदन गरेपछि मात्र कालो सूचीमा राख्ने गरिएको प्रवक्ता कुँवरले आर्थिक भ्वाइससँगको कुराकानीको क्रममा बताए ।
किन बढ्दै छन् केन्द्रको कालो सूचीमा पर्नेको सङ्ख्या ?
पछिल्लो केही वर्षयता कालो सुचीमा पर्ने कर्जदारको सङ्ख्या हरेक वर्ष झन्डै–झन्डै दोब्बर भन्दा बढीले वृद्धि भइरहेकोमा यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा केही कम हुनसक्ने देखिएको कुँवरको भनाई छ । उनका अनुसार पछिल्लो केही समययता नेपालमा मात्र नभई समग्र विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको दबाबका कारण पनि केन्द्रको कालो सुचीमा पर्नेको सङ्यामा वृद्धि भइरहेको हो ।
आर्थिक भ्वाइससँगको कुराकानीका क्रममा कुँवर भने, ‘ नेपालको मात्र नभई पछिल्लो समय विश्वकै अर्थतन्त्रमा देखिएको प्रभावका कारण पनि यस्तो सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो । यस्तै २०७८–७९ वाट राष्ट्र बैङ्कले माइक्रो फाइनान्सबाट ऋण लिएर नतिर्नेहरूलाई पनि कालो सूचीमा समेट्न थालका कारणले पनि कालो सूचीमा पर्नेहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो। यसलाई पनि एउटा कारण मान्न सकिन्छ ।’
कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थालाई इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले कुनै पनि नयाँ कर्जा सुविधा प्रदान गर्न, खाता खोल्न, बैंकिङ्ग कारोबार गर्न वा जमानत स्वीकार गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
