काठमाडाैं । सडक बत्तीका लागि विद्युत् प्रयोग गरी महशुल नबुझाउने ३३२ स्थानीय सरकारलाई ४५ दिनभित्र महशुल बुझाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ताकेता गरेको छ।
प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दै ६ महानगरपालिकासहित देशभरका ३३२ स्थानीय तहलाई विद्युत महशुल बुझाउन ताकेता गरेको हो।
प्राधिकरणद्धारा जारी सूचना अनुसार सडक बत्तीका लागि विद्युत् प्रयोगवापत ती स्थानीय तहबाट गत आर्थिक वर्षको बक्यौता रहक कुल ६ अर्ब ८ करोड ९४ लाख ३११ रूपैयाँ उठ्न बाँकी छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मात्रै १ अर्ब ३१ करोड ६२ लाख ९८ हजार ७७२ रूपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाको रत्नपार्क वितरण केन्द्रमा ८५ करोड ८१ लाख ४९ हजार ८०१ रूपैयाँ वानेश्वर वितरण केन्द्रमा ४५ करोड ४२ लाख २८ हजार ६९, बालाजु वितरण केन्द्रमा ३९ लाख २० हजार ९०२, बक्यौता छ।
उता ललितपुर महानगरपालिकाको २४ करोड ४१ लाख ३० हजार ३४७ रूपैयाँ, विराटनगर महानगरपालिकाकोे ८ करोड ६६ लाख ८ हजार ७०७ रूपैयाँ, पोखरा महानगरपालिकाको १३ करोड ३५ लाख १४ जार ७१२ रूपैयाँ र वीरगञ्ज महानगरपालिकाको १७ करोड २८ लाख ६९ हजार ४६५ रूपैयाँ, बक्यौता छ।
यस्तै, भरतपुर महानगरपालिकाले सडक बत्तीबाट उठेको १० करोड ६२ लाख ४१ हजार ३३० रूपैयाँ महशुल नबुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
विद्युत महशुल बुझाउन बाँकी रहेकाले सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क गरी सूचना प्रकाशन भएको मितिले ४५ दिनभित्र उक्त बक्यौता महशुल बुझाउन आग्रह गरेको छ।
साथै तोकिएको समयसीमाभित्र बक्यौता महशुल नबुझाए नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत महशुल सक्कलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० को प्रावधान बमोजिम कारबाही गरिने सुचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
प्राधिकरणले मिटर जडान नगरिएका अनाधिकृत सडकबत्तीहरू हटाउने पनि जनाएको छ। अनुमति नलिई बिनामिटर आफूखुसी जथाभावी सडकबत्ती जडान गर्ने कार्य नगर्न तथा बिनामिटर जडान गरिएका त्यस्ता सडक बत्तीहरूमा प्राधिकरणको सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राखी ४५ दिनभित्र नियमानुसार मिटर जडान गराउन पनि प्राधिकरणले सुचना मार्फत अनुरोध गरेको छ।
