काठमाडौं । महानगरले चालू आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि करदातालाई छुट, जरिवाना मिनाहा सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । शुक्रबारबाट लागू भएको ‘काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०८३’ बाट छुट तथा जरिवाना मिनाहा दिएको हो ।
महानगरले होटेल तथा रिसोर्टको सम्पत्ति करमा थप १० प्रतिशत छुट दिएको छ । त्यस्तै, व्यावसायिक रूपमा पार्किङ प्रयोजनका लागि मात्र निर्माण गरिएका भवनलाई निर्माण सम्पन्न भएको मितिले १० वर्षसम्म सम्पत्ति कर पूर्ण छुट दिइनेछ ।
ऐनले व्यावसायिक भवन वा कार्यालयका लागि प्राप्त बहाल रकममा १० प्रतिशत कर निर्धारण गरेको छ । आवासीय प्रयोजनको हकमा वार्षिक दुई लाख ४० हजार रुपैयाँसम्म आय प्राप्त गर्ने करदाताले पाँच प्रतिशत र सोभन्दा बढी आय हुनेले सात प्रतिशत बहाल कर बुझाउनुपर्नेछ ।
व्यवसायको परिचयका लागि १५ वर्गफिटसम्मको एउटा बोर्डलाई निःशुल्क गरिएको छ । स्थानीय भाषा र रञ्जना लिपिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न सो लिपिमा निर्माण गरिएका परिचय पाटीमा ९५ प्रतिशत छुट दिने नीति लिइएको छ ।
समयमै कर बुझाउने १० प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर र बहाल कर आगामी असोज मसान्तभित्र दाखिला गरेमा कुल कर रकममा १० प्रतिशत छुट प्राप्त हुनेछ । त्यस्तै, विगतका वर्षदेखि कर तिर्न बाँकी रहेका करदाताले असोज मसान्तभित्र सबै बक्यौता रकम एकमुस्ट चुक्ता गरेमा सम्पूर्ण जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
ऐनमा साना उद्यमी तथा लक्षित वर्गलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था छ । पाँच लाख रुपैयाँसम्म पुँजी भएका र महिला, जनजाति, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति वा ३५ वर्षमुनिका युवाका नाममा दर्ता भएका व्यवसायले असोज मसान्तभित्र कर बुझाएमा ४० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । काठमाडौं महानगरका स्थायी बासिन्दा भएमा यस्तो छुट ५० प्रतिशत हुनेछ । कम्तीमा २० जनालाई रोजगारी दिने नयाँ उद्योगलाई तीन वर्षसम्म व्यवसाय करमा ९५ प्रतिशत छुट दिइनेछ ।
महानगरले चालू वर्षको कर अधिकतम तीन किस्तामा बुझाउन सकिने सुविधा दिएको छ । यसमा कुल रकमको ४० प्रतिशत पहिलो किस्तामा, दोस्रो र तेस्रो किस्तामा ३०–३० प्रतिशत रकम बुझाउन सक्नेछन् । एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता भएका करदाताले निर्णय गराएर बहुवर्षीय किस्ताबन्दीको सुविधा लिन सक्नेछन् ।
