काठमाडौं । त्रिशूली नदीको बुट्टारमा सुपर त्रिशूली हाइड्रोपावर आयोजना, ब्लु इनर्जी प्रालिको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) बदरको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ।
एक सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन रोक्ने आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठसहित स्थानीय ५९ जनाले बुधबार दायर गरेको उक्त रिटमा विद्युत् उत्पादन गर्नेगरी विसं २०७४ साउन ३ गते पारित भएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) बदर गर्न माग गरिएको छ।
नुवाकोटको देवीघाटबाट चितवनको देवघासम्मको त्रिशूली नदीको क्षेत्र र नारायणी नदीको देवघाटबाट त्रिवेणी, नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्वसम्मको नदी क्षेत्रलाई सम्पदा नदी घोषणा र त्रिशूलीलगायत नदीलाई प्राकृतिक व्यक्तिसरह अधिकार दिनसमेत परमादेशको माग उक्त रिटमा गरिएको छ ।
रिटमा आयोजनाको इआइए प्रथमपटक विसं २०७३ चैत १० मा, परिमार्जित विसं २०७४ असार ५ मा बुझाएको तथा उक्त इआइएलाई विसं २०७४ साउन ३ मा जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत सचिवस्तरको निर्णयबाट स्वीकृत भएकाले इआइए बदर गर्न माग गरिएको छ।
त्रिशूली नदीमा भएको बहाव, जैविक विविधता, जलचरको बासस्थान, प्रजननमा दीर्घकालीन असर पार्ने, नदी प्रणालीको पहिचान, सदिऔँदेखि धार्मिकरूपमा सम्मान गर्दै आइएको त्रिशूलीको अस्तित्व नै समाप्त हुने रिटमा उल्लेख छ ।
दायर गरिएको रिटमा उक्त आयोजनाले विद्युत् निर्माणको कुनै पनि काम थालनी नगरेको, जग्गा अधिकरण गर्ने, क्षतिपूर्ति दिने, क्षतिको पहिचान र व्यवस्थापन, मुर्दाघाट सार्ने, र्याफ्टिङ व्यवसायको समस्या सम्बोधनलगायत विषयमा ध्यान नदिएको विषय समावेश गरिएको छ ।
