काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारको बजेट कार्यान्वयन नै फितलो भएको जनाएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)सँगको सहकार्यमा गरेको अध्ययनमा परिसंघले सरकारको बजेट कार्यान्वयन नै फितलो भएकाे जनाएको हो ।
गत वर्ष सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्यसहितको बजेट प्रस्तुत गरेकोमा १४ खर्ब ३० अर्ब (लक्ष्यको ७९.७ प्रतिशत) मात्रै खर्च गरेको थियो ।
विकास लक्षित पुँजीगत खर्चको स्थिति झन् कमजोर रहेको परिसंघको निष्कर्ष छ । पुँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ८० अर्ब विनियोजन गरिए पनि २ खर्ब ३४ अर्ब (लक्ष्यको ६१.४५ प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको थियो । यसले कम्तीमा एक तिहाई पुँजीगत रकम खर्च नै हुन नसकेको देखाउँछ ।
गत वर्ष १४ खर्ब ३ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा ७२ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठेको छ । आम्दानी र खर्च दुबैको शिथिलताले बजेट कार्यान्वयनको कमजोरी उदांगो पार्ने परिसंघले जनाएको छ ।
‘अधिकांश विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरुकै बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक छ,’ अध्ययनमा भनिएको छ, ‘गत वर्ष बजेटमा उल्लिखित आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुल ६२ बुँदाको कार्यान्वयनलाई समीक्षा गर्दा अधिकांशको कार्यान्वयनमा शिथिलता देखिएको छ ।’
बजेटमा उल्लेखित आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित बुँदामध्ये १८ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको र ४७ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएको तथा ३५ प्रतिशत बुँदा भने कार्यान्वयन नै हुन नसकेन परिसंघको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
खासगरी, आर्थिक ऐनसँग सम्बन्धित करका दरमा परिवर्तन, छुट सुविधाजस्ता विषय स्वाभाविक रुपमा तत्कालै कार्यान्वयनमा गएको तर नीतिगत परिवर्तन, कानुनी सुधार तथा संरचनागत परिवर्तनसँग सम्बन्धित बजेटमा उल्लेखित बुँदाहरुको कार्यान्वयनको प्रगति निराशाजनक रहेको परिसंघले जनाएको छ ।
‘यसले रुपान्तरणकारी सुधारका लागि आवश्यक पहलकदमी नपुगेको देखाउँछ,’ अध्ययनमा भनिएको छ, ‘सबैभन्दा धेरै पूर्वाधार, पर्यटन, उद्योग तथा भूमिसँग सम्बन्धित विषयका नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ ।’
बहुप्रचारित स्टार्टअप प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम, रोजगारी वृद्धिका कार्यक्रम, डिजिटल सार्वजनिक सेवा प्रवाह, पूर्वाधार निर्माण, निर्यात प्रवद्र्धन, उद्यमशीलता विकास, निजी क्षेत्र प्रवर्धनका विभिन्न कार्यक्रमको कार्यान्वयनको प्रगति अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको परिसंघले जनाएको छ ।
