काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र १०० स्थानीय तहमा भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट भाषणका क्रममा सो घोषणा गरे ।
जग्गाधनीले जग्गा लिजमा दिन चाहेमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने र भूमि बैंकले स्थानीय तहसँग करार गरेर जग्गा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिने उनले बताए ।
स्थानीय तहमार्फत भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरिने उनले बताए ।
‘सरकारी तथा सर्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरिनेछ’ बजेट भाषणका क्रममा पौडेलले भने, ‘कृषि योग्य भूमि बाँझो राख्न नपाइने व्यवस्था गरिनेछ ।’
भूमिसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरी आगामी आवभित्र लगत संकलन र प्रमाण संकलन गरी ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा प्रदान गरिने उनले घोषणा गरे ।
