काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी पाँच वर्षका लागि देशको विकासको मुख्य मार्गदर्शक दस्तावेजको रूपमा सोह्रौँ आवधिक योजना कार्यान्वयन कार्ययोजना (२०८१–२०८६) स्वीकृत गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको यो कार्ययोजना अब देशभर लागू हुने भएको छ।
सोह्रौँ आवधिक योजना कार्यान्वयन कार्ययोजना मूल योजनामा उल्लेखित लक्ष्य र उद्देश्यहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने विस्तृत रूपरेखा हो। कुन निकायले, कहिले, कसरी र कति स्रोत प्रयोग गरेर काम गर्नेछ भन्ने कुरा यसमा निर्दिष्ट गरिएको छ।
कार्ययोजना तीन तहको सरकारबीच समन्वय गर्दै लागू गरिनेछ। केन्द्र सरकारका मन्त्रालयहरूले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम र बजेटलाई यस कार्ययोजनाका प्राथमिकतासँग जोड्नुपर्नेछ भने त्रैमासिक रूपमा प्रगति रिपोर्ट राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्ना विकास योजना सोह्रौँ योजना लक्ष्यसँग अनुरूप बनाउनुपर्नेछ। राष्ट्रिय योजना आयोगले केन्द्रीय अनुगमनको जिम्मेवारी सम्हाल्दै प्रत्येक वर्ष निर्धारण गरिएको सूचकांकका आधारमा प्रगति मूल्याङ्कन गर्नेछ।
कार्ययोजनाले मुख्य रूपमा आर्थिक वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, मानव पुँजी विकास, पूर्वाधार निर्माण, सुशासन र दिगो विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसले कृषि, उद्योग, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी वार्षिक सात–आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
साथै शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर र पहुँच सुधार्न, सरकारी सेवामा डिजिटलाइजेशन र पारदर्शिता ल्याउनेतर्फ पनि ध्यान दिइएको छ। यी सबै कार्यक्रम सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भए नेपाल २०२६ सम्ममा अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट बाहिर निस्केर विकासशील मुलुकको दर्जा हासिल गर्न सक्ने सम्भावना बढ्नेछ।
तर विज्ञहरूले भने कार्ययोजना स्वीकृति मात्र पर्याप्त नभएको र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु चुनौतीपूर्ण हुने बताएका छन्। विगतमा महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूमा बजेटको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता र सरकारका तीन तहबीच समन्वयको कमीका कारण कार्यान्वयन कमजोर भएको अनुभवका आधारमा यसपटक त्यस्तो कमजोरी दोहोरिन नदिनु सरकारको मुख्य चुनौती रहेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार कार्ययोजनाको कार्यान्वयन अवस्थाबारे वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन नियमित रूपमा सार्वजनिक गरिनेछ।
