मेडिकल जनशक्तिको माग र आपूर्तिबीच ठूलो अन्तर, हरेक सय नेपालीको भागमा ४ डाक्टर र नर्स

काठमाडौँ । स्वास्थ्य सेवा नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । यद्यपि नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन । तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा देशभर अस्पतालको संख्या २३४ पुगेको छ । यस्तै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको संख्या १ सय ८४ छ भने ३ हजार ७ सय ६९ स्वास्थ्य चौकी छन् । तर यी सबै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव मेटिएको छैन ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि हरेक देशको प्रति १० हजार जनसंख्यामा ४४.५ जना डाक्टर, नर्स तथा प्रसूति सेवा दिने स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्ने भनेको छ । तर नेपालको सन्दर्भमा उक्त दर केवल १०.११ छ । यसले नेपालमा चिकित्सा क्षेत्रमा निकै थोरै संख्यामा जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरेको तथ्यलाई प्रकाश पारेको छ । मेडिकल शिक्षाका लागि तोकिएको सिट संख्या निकै कम हुँदा र देशमा स्वास्थ्य सेवालाई लिएर नागरिकहरूबीच पहुँचमा असमानता रहेको देखाउँछ ।

देशमा चिकित्सा अध्ययनको सिट अपर्याप्त, विदेश जाने विद्यार्थीको संख्यो बढ्यो

सन् १९७२ मा नेपालमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि पहिलो पटक मेडिकल कजेल स्थापना भएकोमा हाल देशभर उक्त विषय पढाइ हुने २५ वटा मेडिकल कलेज खुलिसकेका छन् । जसमा ८ वटा सरकारी स्तरबाट सञ्चालित हुन् भने बाँकी १७ वटा निजी कलेज हुन् ।

अहिले नेपालभर ब्याचलर अफ मेडिसिन एण्ड ब्याचलर अफ सर्जरी (एमबीबीएस) अध्ययनका लागि वार्षिक २ हजार १ सय ४० वटा सिट छुट्याइएका छन् । जसमा १ हजार ५ सय ४६ सिट नेपाली विद्यार्थीको लागि हो भने बाँकी ५ सय ९४ सिट विदेशी विद्यार्थीका लागि तोकिएको छ । यस्तै ब्याचलर इन डेन्टल सर्जन (बीडिएस) तर्फ ५ सय ७५, बीएनएसतर्फ ९ सय ८०, ब्याचलर इन पब्लिक हेल्थ (बीपीएच) मा ६ सय ७०, ब्याचलर इन फार्मेसीमा ७ सय ५५, बीएस्सी नर्सिङमा १ हजार ९ सय ९० र बीएस्सी एमएलटीमा ३ सय ६१ वटा सिट छुट्याइएका छन् । सरकारले छुट्याएको सिट नै थोरै भएका कारण देशभरका हजारौँ जेहेनदार विद्यार्थीहरू चिकित्सा विषय अध्ययन गर्नबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।

सन् २०२५ को पछिल्लो आँकडालाई हेर्ने हो भने चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिएको प्रवेश परीक्षामा कुल ७ हजार ८ सय ४७ जना परीक्षार्थी सम्मिलित भएका थिए । तर सिट नै थोरै भइदिँदा योग्य भइकन पनि करिब ८१ प्रतिशत विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्नबाट वञ्चित भएका थिए । त्यसैकारण नेपालमा हाल चिकित्सा शिक्षाका लागि छुट्याइएको सिट र आकांक्षीहरूको संख्याबीच तालमेल नमिलेको भन्दै विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । यो माग र आपूर्तिबीचको अन्तरलाई कम गर्न चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि छुट्याइएको सिट संख्यालाई लिएर पुनर्विचार गर्नुपर्ने समय आएको पनि उनीहरूको भनाइ छ ।

आयोगले नेपाली विद्यार्थीका लागि एमबीबीएसमा तोकिएको १ हजार ८ सय २० सिटलाई घटाएर १ हजार ५ सय ७५ मा झारेकोप्रति पनि उनीहरूको गुनासो रहँदै आएको छ । देशमा सिटको अभावबाट चाकित्सा विषय अध्ययन गर्नबाट वञ्चित भएका विद्यार्थीहरूले आफ्नो आकांक्षा पूरा गर्न फिलिप्पिन्स, पाकिस्तान, भारत, बंगलादेश र चीनलाई रोज्ने गरेका छन् ।

विदेशमा एमबीबीएस, एमडी तथा एमएस तहको अध्ययन गर्न जानका लागि हरेक वर्षमा हजारको हाराहारीमा विद्यार्थीहरूले आयोगबाट अनुमति लिने गरेका छन् । यस्तै डाक्टर पढ्न मात्रै नेपाली विद्यार्थीको वर्षेनि पौने ४ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिने गरेको निजी मेडिकल कलेज तथा डेण्टल कलेजका कोषाध्यक्ष शान्तराम बतास बताउँछन् ।

व्यवस्थित ढंगले चिकित्सा अध्ययनका लागि सिट बढाउन सके एकातिर विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्दै राजस्व संकलन गर्न सकिन्छ भने अर्काेतिर यसले नेपाली विद्यार्थीलाई पनि नेपालमै मेडिकल शिक्षा ग्रहण गर्न अभिप्रेरित गर्छ । यसरी विदेश बाहिरिने पूँजीलाई पनि केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ ।

अष्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थीले बुझाउँछन् बिलियन डलरभन्दा बढी रकम

संसारभरि नै पछिल्लो समय विद्यार्थीहरूका लागि अष्ट्रेलिया एउटा प्रमुख शैक्षिक गन्तव्य बन्दै गएको छ । फलाम खानि, कोइला र प्राकृतिक ग्यासको उद्योगपछि अष्ट्रेलियाको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा शिक्षा क्षेत्रले नै ओगटेको छ । त्यहाँको सरकारको शिक्षा विभागका अनुसार सन् २०२३ मा मात्रै विदेशी विद्यार्थीहरूले उच्च शिक्षा अध्ययनवापत ४७.८ बिलियन अष्ट्रेलियन डलर बुझाएका थिए । सन् २०२३ को तथ्यांक अनुसार अष्ट्रेलियाका शैक्षिक संस्थामा त्यसरी सबैभन्दा बढी रकम (करिब साढे ११ बिलियन अष्ट्रेलियन डलर) चिनियाँ विद्यार्थीहरूले बुझाएका छन् । त्यसपछि भारत र नेपाली विद्यार्थीहरूले क्रमशः करिब ८ बिलियन र ४ बिलियन अष्ट्रेलियन डलर खर्चिएका छन् ।

विश्वमै सर्वाधिक चिकित्सक उत्पादन गर्ने मुलक : क्युबा

वल्र्ड पपुलेसन रिभ्युले सन् २०२४ मा प्रकाशन गरेको तथ्यांकअनुसार हाल क्युबा विश्वकै सबैभन्दा बढी चिकित्सक संख्या भएको देश हो । क्युबाका ५० हजार भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीहरू संसारका ६७ वटा विभिन्न देशहरूमा कार्यरत छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरू प्रदान गर्नु अहिले क्युबाको सबैभन्दा ठूलो आम्दानीको स्रोतमध्ये एक बनेको छ । यसबाट क्युबाले वार्षिक ७ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आम्दानी गरिरहेको छ । क्युबाले हरेक वर्ष औसतमा १० हजार चिकित्सक र करिब ३० हजार जना स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्दै आएको छ ।

अबको बाटो के ?

नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र हाल एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा छ । एकातिर सीमित सिट क्षमताका कारण हजारौं योग्य विद्यार्थी अध्ययनबाट वञ्चित भइरहेका छन् भने अर्कोतिर यहाँ अवसर नपाएर विदेश जाने विद्यार्थीको लर्काे पनि थामिनसक्नु छ । यसले देशको पुँजीलाई मात्र बाहिर लगेको छैन, बरु योग्य जनशक्ति पनि पलायन भइरहेको अवस्था छ ।

यस्तोमा अब के गर्ने भन्ने प्रश्न टड्कारो रूपमा बहसको विषय बन्न पुगेको छ । विज्ञहरू छिमेकी मुलुक भारतको विशाल शैक्षिक बजारलाई उपयोग गरेर नेपाललाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउने सुनौलो अवसर रहेको बताउँछन् ।

छिमेकी मुलुक भारतले आफ्नो चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा गरेको प्रयास आफैँमा एक उल्लेखनीय उदाहरण हो । विगत केही वर्षमा भारतले मेडिकल कलेजहरूको संख्यामा आक्रामक रूपमा वृद्धि गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०१६ मा ४१२ वटा मेडिकल कलेज रहेको भारतमा सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा मेडिकल कलेजको संख्या ७०६ पुगेको छ ।

यो तीव्र विस्तारका बाबजुद पनि माग र आपूर्तिबीचको खाडल भने निकै ठूलो छ । सन् २०२३ को तथ्यांकअनुसार भारतको राष्ट्रिय योग्यता तथा प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) मा ११ लाख ४५ हजार ९ सय ७६ विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए । तर एमबीबीएसका लागि उपलब्ध सिट संख्या जम्मा १ लाख ९ हजार १५ मात्र थियो । यसको अर्थ करिब १० लाख ३६ हजार (९०%) भन्दा बढी योग्य विद्यार्थीले आफ्नै देशमा डाक्टर पढ्ने अवसर पाएनन् ।

भारतको यही शैक्षिक खाडल नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो अवसर बन्न सक्छ । भारतमा अवसर नपाएका हजारौँ योग्य विद्यार्थीका लागि नेपाल गुणस्तरीय र तुलनात्मक रूपमा सहज शैक्षिक गन्तव्य बन्न सक्छ । नेपालले तीमध्ये केवल १० हजार भारतीय विद्यार्थीलाई मात्र आकर्षित गर्न सकेमा वार्षिक १० हजार करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व आर्जन गर्ने सम्भावना छ । यो संख्या भारतमा भर्ना नपाएका कुल योग्य विद्यार्थीको सानो अंश मात्र हो । जसले यो लक्ष्यलाई यथार्थपरक देखाउँछ ।

अबको बाटो भनेको शिक्षालाई देशको मेरुदण्ड मान्दै नेपालले आफ्नो चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ । यसका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउने, अव्यवहारिक ऐन, नीति र निर्देशिकाहरूलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्ने र विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने आँट देखाउन आवश्यक छ । यो कदमले देशका लागि ठूलो राजस्व मात्र सुनिश्चित गर्दैन बरु चिकित्सा शिक्षा र शैक्षिक पर्यटनमा नेपालको विश्वव्यापी प्रतिष्ठालाई पनि उचाइमा पु¥याउनेछ ।