काठमाडौं ।समयमा वित्तीय विवरण नबुझाउने ८९ कम्पनीलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले कारबाही गरेको छ ।
सोमबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले वित्तीय विवरण नबुझाउने वा ढिलो गरी बुझाएका कम्पनीलाई कारवाही गर्ने निर्णय गर्दै स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
सूचीकृत कम्पनीहरूले समयमै बोर्डलाई बुझाउनुपर्ने विवरण नबुझाएका कम्पनीलाई कारवाह्ी गर्ने निर्णय भएको बोर्ड अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले बताए ।
वार्षिक वित्तीय विवरण त्रैमाससिक वित्तीय विवरण लगायतका विवरणहरु समयमा नबुझाउने कम्पनीलाई ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको उनले बताए ।
समयमा आवश्यक विवरण पेश नगर्ने कम्पनीलाई एकैपटक यति ठूलो संख्यामा पहिलो पटक कारवाही भएको उनको भनाई छ ।
धितोपत्र बोर्डले यसअघि ११ साउनमा एक सूचना प्रकाशिन गर्दै समयमा नै वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्न आह्वान गर्दै अन्यथा धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको दफा १०१ अनुसार कारवाही र जरिवनाना गर्ने चेतावानी दिएको थियो ।
सूचीकृत कम्पनीलाई संस्थागत सुशासनमा राख्न र लगानीकर्ताले पाउनेपर्ने सूचना सयममा नै उपलब्ध गराउन जवाफदेही बनाउन कारवाही गर्ने निर्णय भएको बोर्ड अध्यक्ष हमालले बताए ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत आर्थिक वर्ष २०७९-८० को चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सम्बन्धमा नियमावलीको व्यवस्थाको सूचीकृत संगठित संस्थाहरुमध्ये ८८ कम्पनीले परिपालना नगरेको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । जसमध्ये ६४ कम्पनीले ढिलो गरी वित्तीय विवरण बुझाएको र २४ कम्पनीले वित्तीय विवरण नै नबुझाएको भन्दै सूची प्रकाशित गरेको थियो ।
यस्तै धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को अनुसूची १५ बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले पाँच महिनाभित्र बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को दफा २० को उपदफा ९४० बमोजिम अनुपालना प्रतिवेदनको मुख्य मुख्य बुँदाहरु सहितको प्रमाणित सारांश वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी, सूचीकृत धितोपत्रको बजार मूल्यमा असर पार्न सक्ने सूचना धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को अनुसूची १६ मा उल्लेखित कुनै घटना वा कारोबार भएमा त्यस्तो विषयको सूचना तत्काल धितोपत्र बजारमा दिई तीन दिनभित्र बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको दफा १०१ मा समयमा वित्तीय विवरण पशे नगर्ने र ऐन अन्तरगत बनेको नियम र विनियम कार्यन्वयन नगर्नेलाई ५० हजार देखि १ लाखसम्म कारवाही गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
