काठमाडौं । पछिल्लो समय ‘दूरसंचार सेवा’ र ‘गैर दूरसंचार सेवा’ को परिभाषामा नै आम जनमानसमा भ्रमपूर्ण सूचनाहरु प्रवाह हुन थालेको पाइएको छ । नेपाल सरकारको विद्यमान कानुनमा टेकेर भएका विभिन्न निर्णय र परिभाषाहरुको अपव्याख्या हुन थालेसँगै इन्टरनेट सेवा दबाबमा परेको हो ।
दूरसंचार सेवाको विषयमा सबैभन्दा भरपर्दो र आधिकारीक ऐन दूरसंचार ऐन रहेको भन्दै केही सेवा प्रदायकहरुले आर्थिक भ्वाइससँग गुनासो गरेका हुन् । साथै नियम, कानुनको शसर्त पालना गरेर स्थापित कम्पनीको गौरव र गरिमा माथि नै आँच आउँने किसिमका कतिपय अवैध शैलीले पटक पटक इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु नै अकारण बदनाम हुनुपरेको उनीहरुको तर्क छ ।
दूरसंचार ऐन २०५३, का अनुसार यस्तो छ ‘दूरसंचार’ को परिभाषा
‘दूरसंचार’ भन्नाले आवाज, चिन्ह, संकेत, लेखोट, आकृति, कुनै पनि प्रकारको गोप्य संकेत वा खबर उत्सर्जन (इमिसन), प्रसारण वा प्राप्तिको लागि कुनै तरिकाले पुनव्र्यवस्था, गणना वा न्य अपरिवर्तन गरेको वा नगरेको त्यस्तो आवाज, चिन्ह, संकेत, लेखोट, आकृति, वा गोप्य संकेत वा खबर, विद्युतीय माध्यमबाट तार, रेडियो, प्रकाश (अप्टीकल) वा अन्य विद्युत चुम्बकीय प्रणालीद्धारा उत्सर्जन, प्रसारण वा प्राप्ति गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ ।
ऐन अनुसार ‘दूरसंचार सेवा’ को परिभाषा
‘दूरसंचार सेवा’, भन्नाले कुनै आवाज, चिन्ह, संकेत, लेखोट, आकृति, गोप्य संकेत वा खबर, उत्सर्जन, प्रसारण वा प्राप्तिको लागि कुनै तरिकाले पुनव्र्यवस्था, गणना वा अन्य परिवर्तन गरेको वा नगरेको यस्तो आवाज, चिन्ह संकेत, लेखोट, आकृति वा गोप्य संकेत वा खबर, तार, रेडियो, प्रकाश वा अन्य विद्युत चुम्बकीय प्रणालीद्धारा आदान प्रदान गर्ने कार्य सम्बन्धी सेवा सम्झनु पर्छ ।
दूरसंचार नियमावली, २०५४
दूरसंचार नियमावलीको दफा २६ मा रोयल्टी बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार दूर संचार सेवा पदान गरे वापत अनुमति प्राप्त व्यक्तीले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाइने बताइएको छ ।
प्रकृयागत तालमेल नमिल्दा इन्टरनेट सधैं दोषी
प्रकृयागत तालमेल नमिल्दा आफूहरुले जस पाउँने पर्ने ठाउँमा पनि गुनासो र हैरानी खेप्नु परेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको भनाई छ । उनीहरुले मन्त्रीलाई गलत ब्रिफिङ गर्नेदेखि आफूहरुले तिनुपर्ने शुल्क सरकार, नियमनकारी नियकाय तथा सम्बन्धित ठाउँमा बुझाउँदा पनि अनावश्यक हैरानी खेप्नु परेको गुनासो गरेका हुन् । उनीहरुले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरुबाट सर्पोट एण्ड मेन्टेनेस शुल्क (इन्कुडेड) समावेश हुने किसिमले व्याण्डविथको ट्यारिफ शुल्क लिदै आएकोमा जोड दिएका छन् ।
आर्थिक ऐन २०७४ ले टीएससी टेलिकम्युनिकेशन सर्भिस चार्ज, दूरसंचार सेवा शुल्कबारे बोलेको थियो । उक्त ऐन अनुसार मोवाइलमा जम्मा १० प्रतिशत मात्रै शुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो भने आर्थिक ऐनमा इन्टरनेटको बारेमा केही पनि उल्लेख गरिएको थिएन ।
सोही व्यवस्था २०७५ मा आइपुग्दा मोवाइल सेवाको शुल्क १० बाट १३ प्रतिशत कायम हुन पुग्यो । सोही बेलामा इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत रहने व्यवस्था कायम रहयो । यसको मलतब रोयल्टी बापट सेवाप्रदायकहरुले ४ प्रतिशत तथा आरटीडीएफबापत २ प्रतिशत तिर्नुपर्ने भयो ।
अहिले इन्टरनेटमा पनि १३ प्रतिशत शुल्क तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने टीएससीमा १३ हुँदा आरटीडीएफ २ र रोयल्टी बापत तिर्नुपर्ने रकम ४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । प्रकृयागत रुपमा झन्झट रहेको भन्दै मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार नै आर्थिक ऐनमा संशोधन गरिएको थियो । यता महालेखाको ५६ प्रतिवेदनमा बेरुजुको बारेमा उल्लेख गरिएको थियो ।
सेवा प्रदायकहरुले दूरसंचार ऐन अनुसार आफूहरुलाई नलाग्ने आरटीडीएफ शुल्क समेत तिरेन भन्ने आरोपहरु लागेकाले अचम्मित भएको प्रतिक्रीया दिएका छन् । उनीहरुले आफुहरुले स्वीकृत गरेका बिलहरु नै नियम संगत भएको दाबी गर्दैै उक्त बिलको स्वरुप समेत अध्ययन गर्न आफूहरुलाई अनावश्यक दःुख दिने वर्गमा सुझाव दिएका छन् । नियामक निकायको अनुमती अनुसार आफूहरुले (इन्क्लुडेड भ्याट) सहितका बिलको समेत गलत व्याख्या भएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
साथै, अत्यावश्यक सेवा मध्ये एकमा पर्ने इन्टरनेट व्यवसायलाई लापरबाही ढंगले अपब्याख्या भएमा सेवा प्रदायकहरुले दोस्रो पक्षमा आर्थिक ऐन, दूरसंचार नियमावली, एनटीएका निर्देशन तथा इन्टरनेटको वैद्यता र अपरिहार्यतामा न्यून जानकारी रहेको ठहर गर्ने जनाएको छ । साथै, कुनै किसिमको गलत व्याख्या गरेर इन्टरनेको व्यवसायमा अनावश्यक समस्या झेल्नुपरेमा त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षले लिनुपर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको भनाई रहेको छ ।
-
