काठमाडौँ । विश्व यति बेला पाँचौँ पुस्ताको इन्टरनेट प्रविधि (फाइभजी) सँग अभ्यस्त हुने क्रममा छ । फाइभजीलाई अपनाउने दर संसारभरि यसरी बढेको छ कि व्यावसायिक सेवा सुरु भएको छ वर्षभित्रै फाइभजीका प्रयोगकर्ताको संख्या २ अर्ब नाघिसकेको छ ।
नेपालको कुरा गर्ने हो भने यहाँ फाइभजीको परीक्षण हुनु बाहेक त्यसलाई कसरी व्यावसायिक बनाउने भन्नेतिर सरकारको सोच पुग्न नसकेको देखिन्छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले काठमाडौँको बबरमहल र सुन्धारा क्षेत्रसँगै पोखरा र वीरगञ्जमा फाइभजी सेवाको परीक्षण गरेपनि सेवालाई व्यावसायिक रूपमा विस्तार गरिसकेको छैन ।
अर्काे सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले पनि फाइभजी सेवा विस्तारका लागि सरकारसमक्ष अनुमति नमागेको होइन । तर सरकारले फाइभजी विस्तारका लागि स्पष्ट नीति बनाउन नसक्दा सेवा प्रदायकहरूले अझै पनि लाइसेन्स पाउन सकिरहेका छैनन् । यसरी प्रविधि क्षेत्रको विकासमा नेपाल उल्टो गति हिँडिरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मनोहर भट्टराई नेपालमा फाइभजी भित्र्याउन ढिलो भइसकेको बताउँछन् । डिजिटल क्षेत्रमा नेपालले थुप्रै आशा राखेको भएपनि फाइभजीको विस्तारमा ढिलाइ हुँदा विश्वमा नकारात्मक सन्देश पुगेको उनको ठम्याइ छ । “व्यवसायको प्रवद्र्धनदेखि डिजिटल क्षेत्रका अन्य कुरा हेर्नुस् । यो नेपालले आशा गरेको ठाउँ हो, आर्थिक भ्वाइससँगको कुराकानीमा भट्टराईले भने ।
https://aarthikvoice.com/archives/67764
छिमेकी मुलुक भारतले देशका लगभग सबै जिल्लाहरूमा फाइभजी विस्तार गरिसकेको स्मरण गराउँदै उनले नेपालमा फाइभजीको विकास हुन नसक्दा विश्वले नेपाललाई लिएर गर्ने मूल्यांकनमा प्रभाव पार्ने समेत उल्लेख गरे ।
“नेपाल अझै पनि फाइभजीको दुनियाँमा प्रवेश गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो कुराले हाम्रो छविमा असर गरिराखेको हुन्छ,” उनले अगाडि थप्दै भने, “नेपाल डिजिटल विकास र व्यवसाय प्रर्वद्धनको क्षेत्रमा कहाँनेर छ भनेर अन्य देशले मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन् । यो ढिलाइले बाहिरबाट हेर्दा हाम्रो रिपोर्ट कार्ड खासै राम्रो देखिँदैन ।”
पछिल्लो समय नेपाली टेलिकम सेवा प्रदायकहरूको आम्दानी निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । करपछिको नाफा संकुचित भइरहँदा उनीहरूका लागि फाइभजीको विस्तार मात्र होइन बरु भइरहेको फोरजी सेवा सञ्चालन गराइराख्न नै चुनौती थपिदिएको छ । फाइभजीमा रोल आउट गरेका खण्डमा पनि उनीहरूले फाइदामा जालान् या नजालान् भन्न सक्ने स्थिति छैन । फाइभजीको विस्तार गर्नै पर्ने बाध्यता एकातिर छ भने अर्काेतिर फाइभजी प्रविधि विस्तार गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र उपकरणमा लगानी गर्नै अपरेटरहरूलाई हम्मेहम्मे परेको स्थिति छ । यस्तो स्थितिमा सरकारले फाइभजी सेवामा लगानी गर्न चाहने अपरेटलहरूका लागि सहुलियत वा छुटको व्यवस्था ल्याउनुपर्ने सुझाव भट्टराईको छ ।
“सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको त नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गरेर जानुपर्छ । फाइभजी ल्याउन अब यो भन्दा ढिलो गरियो भने हामी आफैँलाई हानि हुन्छ । हामी आफैँ नै पछाडि पर्छैं,” उनले भने ।
कुनै पनि मोबाइल फोन चल्न रेडियो तरंग (स्पेक्ट्रम) चाहिन्छ । सेवा प्रदायकहरूले त्यही रेडियो तरंग प्रयोग गर्नका लागि सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । रेडियो तरंग प्राकृतिक साधन भएकाले त्यसलाई राज्यकै सम्पत्ति मानिन्छ र त्यसको प्रयोग गरेबापत सेवा प्रदायकहरूले सरकारलाई रोयल्टी तिर्नुपर्ने हुन्छ । टेलिकम उद्योगहरू घाटामा गइरहेका बेला तिनलाई धरासायी हुनबाट बचाउन सरकारले रोयल्टीको दरमा पुनर्विचार गर्न सक्ने विचार राखे ।
https://aarthikvoice.com/archives/67214
“रेडियो तरंग प्रयोग गरेबापत सेवा प्रदायकहरूले वार्षिक पाँच अर्बभन्दा बढी रोयल्टी तिर्नु परेको छ । त्यसलाई हेरफेर गर्न सके प्रदायकहरूलाई राहत पनि हुने थियो । उनीहरूलाई फाइभजीमा लगानी गर्न बाटो पनि खुल्थ्यो,” भट्टराईले बताए ।
“कसैको पक्ष लिएर मैले भनिराखेको होइन । तर एनसेल र नेपाल टेलिकमको तुलनामा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले तिर्ने राजस्व न्यून छ । मैले भन्न चाहेको कुरा के हो भने लाइसेन्सिङको विषयमा टेलिकम सेवा प्रदायकबाट लिइने रोयल्टी सरकारले कम गर्नुपर्छ,” उनले आफ्नो भनाइ राखे । भट्टराईले अपरेटरहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने एवम् प्रविधिमैत्री नीति ल्याउन आवश्यक रहेकोमा पनि जोड दिए । अपरेटर र राज्यबीच सहकार्यको आवश्यकता रहेको विचार पनि उनले प्रस्तुत गरे ।
प्रविधिको उपलब्धता भएका खण्डमा मात्र अन्वेषण हुँदै जाने भएकाले फाइभजीको युगमा प्रवेश गर्न अपहिरहार्य रहेको उनको ठम्याइ थियो । “नेपालमै त्यसबारे अध्ययन र अनुसन्धान गर्न पनि प्रविधि त हुनुप¥यो नि ! प्रविधिकै उपलब्धता भएन भएन भने त्यसमा खोज कसरी गर्ने ?,” उनले प्रश्न गर्दै भने ।
