नुवाकोट । नुवाकोटका लेदो बाढी (Debris Flow) प्रभावित उद्योगीहरूले विपत्तिका कारण क्षतिग्रस्त उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि सरकारले तत्काल विशेष पुनरुत्थान प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्।
२०८३ भदौ १० गते त्रिशूली तथा भोटेकोशी जलाधार क्षेत्रमा आएको विनाशकारी विपत्तिका कारण जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो जनधन तथा भौतिक क्षति भएको भन्दै उद्योगीहरूले क्षतिग्रस्त उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेका हुन्।
बाढीबाट विशेषगरी विदुर नगरपालिका वडा नं. १, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० र १२, बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नं. ५, ७ र ८ तथा तारकेश्वर गाउँपालिकाका वडा नं. २ र ४ का त्रिशूली नदी आसपासका उद्योग तथा व्यवसायहरू प्रभावित भएका छन्।
बाढी सामान्य वर्षाजन्य बाढी नभई माटो, बालुवा, ढुंगा, गेग्रान, काठपातलगायतका पदार्थसहित आएको शक्तिशाली ‘डेब्रिस फ्लो’ अर्थात् लेदो तथा गेग्रानयुक्त आकस्मिक बाढी रहेको प्रभावित उद्योगीहरूको भनाइ छ। यसका कारण उद्योगका भवन, मेसिनरी, कच्चा पदार्थ, तयारी वस्तु, गोदाम, विद्युत् तथा अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको उनीहरूले बताएका छन्।
विभिन्न प्रकृतिका उद्योग प्रभावित
विपत्तिबाट कृषि तथा कृषिजन्य उद्योग, कुखुरा तथा पशुपालन, ह्युम पाइप, पोलिथिन पाइप, ग्याभिन जाली, डेरी, कपास तथा कपडा उद्योग, बालुवा प्रशोधन, खाद्य तथा धान–तोरी मिल, क्रसर, काठ मिल, ब्लक, ग्रिललगायत साना तथा मझौला उद्योगहरू प्रभावित भएको बाढी प्रभावित उद्योग पुनर्स्थापना समन्वय संयन्त्र, नुवाकोटले जनाएको छ।
उद्योगीहरूले विपत्तिपछि राहतको प्रतीक्षा गरेर मात्र नबसी उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि सरकारी निकाय तथा सरोकारवाला पक्षसँग निरन्तर पहल गरिरहेको बताएका छन्।
प्रभावित उद्योगीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष उद्योगहरूको अवस्था र तत्काल आवश्यक सहयोगबारे जानकारी गराउनुका साथै स्थानीय तह तथा विदुर नगरपालिकासँग उद्योग क्षेत्रमा थुप्रिएको माटो, हिलो, बालुवा र ढुंगा हटाउने तथा पुनर्स्थापनाका लागि पहल गरेका छन्।
त्यसैगरी उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्नुका साथै उद्योग, अर्थ, ऊर्जा/जलस्रोत तथा गृहसम्बन्धी मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमा विभिन्न माग तथा सुझाव प्रस्तुत गरिएको उनीहरूले बताएका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण तथा ब्याज सहुलियतका लागि समेत पहल गरिएको छ। कर तथा बीमा दाबीसम्बन्धी प्रक्रियागत समस्याबारे सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको र प्रभावित उद्योगको पुनरुत्थानका लागि विशेष सरकारी पहल आवश्यक रहेको विषय प्रधानमन्त्रीसमक्ष समेत प्रस्तुत गरिएको संयन्त्रले जनाएको छ।
‘क्षतिपूर्ति मात्र होइन, उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण चाहिन्छ’
प्रभावित उद्योगीहरूले आफूहरूको मुख्य उद्देश्य क्षतिको सम्पूर्ण रकम तत्काल क्षतिपूर्ति पाउनु मात्र नभएको बताएका छन्। क्षतिग्रस्त उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउनु नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
उद्योगको भवन, मेसिन, कच्चा पदार्थ तथा अन्य संरचना नष्ट भएपछि पुनःनिर्माणका लागि ठूलो पूँजी आवश्यक पर्ने तर उद्योग बन्द रहेको अवस्थामा पनि बैंकको साँवा–ब्याज, कर, विद्युत् तथा अन्य दायित्व भने निरन्तर कायम रहने भएकाले सामान्य राहतबाट मात्र उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न कठिन हुने उनीहरूले बताएका छन्।
संयन्त्रका संयोजक राजाराम अधिकारीले उद्योग बचाउन सके मात्र रोजगारी, उत्पादन, राजस्व र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन सकिने बताएका छन्।
१० बुँदे माग
प्रभावित उद्योगीहरूले नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायसमक्ष विभिन्न १० वटा प्रमुख माग अघि सारेका छन्।
पहिलो, विपद्का कारण समयमा सूचना, क्षतिको विवरण वा आवश्यक कागजात पेस गर्न नसकेका उद्योगीलाई समयसीमा नाघेको कारण राहत तथा सुविधाबाट वञ्चित नगर्न माग गरिएको छ। विशेषगरी कर कार्यालयमा क्षतिको सूचना दिने समयसीमामा समय थप, विलम्ब क्षमादान वा विशेष प्रशासनिक व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
दोस्रो, स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, कर कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, विद्युत् लगायतका निकायको समन्वयमा प्रभावित उद्योगको क्षति विवरण संकलन तथा प्रमाणीकरणका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गर्न माग गरिएको छ।
तेस्रो, प्रभावित उद्योगले लिएका पुराना कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्दै २०८३ भदौ १० गतेदेखि कम्तीमा एक वर्ष वा उद्योग पुनः सञ्चालन नभएसम्म ब्याजमा सहुलियत वा छुट दिन माग गरिएको छ। उद्योग पुनः सञ्चालन भएपछि कम्तीमा पाँच वर्षका लागि सहुलियतपूर्ण पुनरुत्थान कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
चौथो, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT), अन्तःशुल्क तथा अन्य लागू कर तथा शुल्कमा कानुनबमोजिम उपलब्ध हुने छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्न र क्षतिको लेखांकन तथा समायोजनमा विशेष सहजीकरण गर्न माग गरिएको छ।
पाँचौँ, बीमा कम्पनी तथा नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग समन्वय गरी क्षतिको मूल्यांकन तथा बीमा दाबी फर्छ्योटलाई शीघ्र, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन माग गरिएको छ। विपद्का कारण समयमा आवश्यक कागजात पेस गर्न नसकेका उद्योगलाई समेत थप समय दिनुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ।
छैटौँ, क्षतिग्रस्त विद्युत् लाइन, पोल, ट्रान्सफर्मर, खानेपानी, सडक तथा पहुँचमार्ग तत्काल पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। उद्योग बन्द रहेको अवधिको विद्युत् महसुल तथा डिमान्ड शुल्कमा समेत आवश्यक सहुलियत दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
सातौँ, बाढीका कारण पुरिएका उद्योग तथा औद्योगिक क्षेत्रबाट माटो, हिलो, बालुवा र ढुंगा हटाउन सरकार तथा स्थानीय तहले जेसीबी, लोडर, एक्साभेटरलगायत हेभी उपकरण उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ।
आठौँ, भविष्यमा यस्तै क्षति दोहोरिन नदिन त्रिशूली नदीको वास्तविक बहाव, कटान क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानको वैज्ञानिक अध्ययन गरी आवश्यक तटबन्ध, नदी नियन्त्रण तथा संरक्षण संरचना निर्माण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
नवौँ, प्राविधिक वा भौगोलिक रूपमा पुरानै स्थानमा उद्योग सञ्चालन गर्न सम्भव नभएका उद्योगलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न कानुनी तथा प्रशासनिक सहजीकरण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
दसौँ, त्रिशूली तथा अन्य नदी किनारमा प्राकृतिक जोखिममा रहेका उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित राख्न नुवाकोटमा जोखिममुक्त, व्यवस्थित र पूर्वाधारयुक्त औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ।
सञ्चारमाध्यमलाई पनि सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह
प्रभावित उद्योगीहरूले आफ्नो समस्या सम्बन्धित सरकारी निकायसम्म पुर्याउने काम गरिरहेको भन्दै अब सञ्चारमाध्यमले पनि उनीहरूको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार एउटा उद्योग बन्द हुनु भनेको उद्योगीको व्यवसाय मात्र बन्द हुनु होइन। यसले रोजगारी गुम्ने, उत्पादन घट्ने, सरकारको राजस्व कम हुने र स्थानीय अर्थतन्त्रसमेत कमजोर हुने अवस्था सिर्जना गर्छ।
संयन्त्रले नुवाकोटमा क्रियाशील सञ्चारमाध्यम तथा सञ्चारकर्मीलाई प्रभावित उद्योगीहरूको वास्तविक अवस्था जनसमक्ष ल्याउन, सरकारका सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन तथा पुनरुत्थानका लागि आवश्यक नीतिगत निर्णयमा दबाब सिर्जना गर्न आग्रह गरेको छ।
संघीय सरकार तथा विभिन्न सरकारी निकायले विपद् प्रभावित क्षेत्रका लागि राहत, पुनर्निर्माण, कर्जा, कर, उद्योग तथा पूर्वाधारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरिरहेको अवस्थामा नुवाकोटका प्रभावित उद्योगीहरूको आवाज नीति निर्माण तहसम्म पुर्याउन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
‘हामी राहत मागेर बस्न चाहँदैनौँ’
प्रभावित उद्योगीहरूले आफूहरूको माग कुनै व्यक्ति, संस्था वा सरकारविरुद्धको विरोध नभएको स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूले उद्योग बचाउने, रोजगारी जोगाउने, स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र नुवाकोटको आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने उद्देश्यले विशेष प्याकेज माग गरिएको बताएका छन्।
“हामी राहत मागेर बस्न चाहँदैनौँ—हामीलाई पुनः उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण चाहिएको छ,” प्रभावित उद्योगीहरूको भनाइ छ।
उद्योग पुनः सञ्चालनमा आए रोजगारी, उत्पादन र राजस्व पुनः फर्किने तथा नुवाकोटको स्थानीय अर्थतन्त्रलाई समेत गति दिन सकिने उनीहरूको तर्क छ।
बाढी प्रभावित उद्योग पुनर्स्थापना समन्वय संयन्त्रका संयोजक राजाराम अधिकारीले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा क्षेत्र, निजी क्षेत्र तथा सञ्चारमाध्यम सबैलाई प्रभावित उद्योगीहरूको पुनरुत्थानका लागि समन्वित पहल गर्न आग्रह गरेका छन्।
