वासिङ्टन। लामो समयदेखि जारी युद्ध र तीव्र तनावलाई कम गर्ने उद्देश्यका साथ अमेरिका र इरानबीच एक ऐतिहासिक समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ। इरानको विदेश मन्त्रालय र अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइट हाउसले संयुक्त रूपमा यस अभूतपूर्व कूटनीतिक विकासको पुष्टि गरेका हुन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियानले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै यस समझदारी पत्रमा डिजिटल माध्यमबाट हस्ताक्षर गरेका छन्। यो कूटनीतिक कदमसँगै अमेरिका र इस्रायलले इरानविरुद्ध सञ्चालन गरिरहेको युद्ध औपचारिक रूपमा रोकिने र मध्यपूर्वमा शान्तिको नयाँ मार्ग प्रशस्त हुने विश्वास गरिएको छ।
दस्तावेजमा शीर्ष नेतृत्वबाट डिजिटल हस्ताक्षर भइसकेका कारण स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा आगामी शुक्रबार हुने भनिएको उच्चस्तरीय वार्तामा दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरू सहभागी भए पनि त्यहाँ कुनै भौतिक हस्ताक्षर समारोह भने आयोजना हुने छैन।
इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघेईले जेनेभा वार्ता अब समझदारीको कार्यान्वयन र प्राविधिक पक्षमा केन्द्रित हुने जानकारी दिएका छन्। सन् २०१८ मा तत्कालीन ट्रम्प प्रशासनले इरान आणविक सम्झौता (जेसीपीओए) बाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि र हालैका वर्षहरूमा मध्यपूर्वमा बढेको सैन्य टकरावपछि यी दुई देशबीच भएको यो सबैभन्दा ठूलो र निर्णायक समझदारी हो।
यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आगामी ६० दिनको वार्ताको अवधिलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तर ‘अन्तिम समयसीमा’ का रूपमा मात्रै नलिन आग्रह गरेका छन्। यो ६० दिनको संक्रमणकालीन अवधिमा दुवै देशले तेहरानको विवादित आणविक कार्यक्रमलाई लिएर एउटा अन्तिम, विस्तृत र ठोस सम्झौताको खाका तयार पार्नुपर्नेछ। यद्यपि, राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो कडा रणनीतिक अडानलाई कायम राख्दै चेतावनी समेत दिएका छन्।
अर्को चरणको वार्ता ६० दिनभित्र कुनै निष्कर्षमा नपुगे वा इरानले यस समझदारीका सर्तहरूको पूर्ण पालना नगरे युद्धको अवस्था पुनः ब्युँतिने र इरानमाथि “भीषण बमबारी” गर्ने चेतावनी ह्वाइट हाउसबाट दिइएको छ।
यस ऐतिहासिक समझदारीको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष इरानको आर्थिक पुनरुत्थान र युद्धपछिको पुनर्निर्माणसँग जोडिएको छ । सम्झौता अनुसार इरानको पुनर्निर्माणका लागि ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको एउटा विशेष कोषको प्रस्ताव गरिएको छ।
अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार यो कोषमा इरानका क्षेत्रीय छिमेकी मुलुकहरूले रकम जम्मा गर्नेछन् र यसको प्रत्यक्ष प्रयोग युद्धबाट ध्वस्त भएका इरानी पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माणमा गरिनेछ।
इरानले पनि आफ्ना क्षेत्रीय साझेदारहरूले मुलुकमा ३०० अर्ब डलर लगानी गर्ने र त्यसको एउटा ठूलो हिस्सा देशको भौतिक संरचना पुनर्निर्माणमा खर्च गरिने तथ्यलाई पुष्टि गरेको छ। पश्चिमा प्रतिबन्धहरू र सैन्य आक्रमणका कारण जर्जर बनेको इरानी अर्थतन्त्रका लागि यो कोष र समझदारीलाई ठूलो राहतको रूपमा हेरिएको छ।
