काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अतिकम विकसित मुलुकहरुलाई दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडिपी) को ४० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभा अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित मुख्यालयमा आयोजित ‘समिट अफ द फ्युचर’को सहअध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बहुपक्षीय विकास साझेदार र विकसित मुलुकहरुले उपलब्ध गराउने भनिएको वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि आग्रह गरे।
“दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न अल्प विकसित देशहरुलाई ठूलो स्रोतको आवश्यक पर्छ, अहिले मात्रै चार अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलरको वित्तीय खाडल छ र यो निरन्तर बढिरहेको छ”, उनले भने। उनले कोभिड–१९ को दीर्घकालीन प्रभाव, बढ्दो द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तन लगायतका सङ्कटले दिगो विकासतर्फको प्रगतिलाई गम्भीर रूपमा असर पारेको उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले विकासोन्मुख राष्ट्र, अल्पविकसित देश, साना टापुजस्ता विशेष अवस्थाका देशले विकसित देशको तुलनामा बढी जोखिम भोग्नु परिरहेको उल्लेख गर्दै अहिले प्राप्त नतिजा निराशाजनक रहेको बताए। असमान व्यापार प्रणाली, बाह्य ऋणको उच्च ब्याजदर र बढ्दो सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीको भारले विकासशील देशहरूको वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक क्षेत्रलाई सङ्कुचित गरेको उनको भनाइ थियो।
दशकौं अघि तयार पारिएको विश्व वित्तीय प्रणालीले गरिबी, जलवायु परिवर्तन र असमानताजस्ता वर्तमानमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वको वर्तमान आर्थिक प्रणालीले पछि परेका देशहरूको बढ्दो आवश्यकताहरू र विशेष चुनौतीहरूको सामना गर्न कठिन भइरहेको बताए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कि त स्थिर रहेको वा घटिरहेको अवस्था उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराए।
“डिजिटल डिभाइड बढ्दो छ, अधिकांश देशलाई अर्थतन्त्रको रुपान्तरणका लागि डिजिटल प्रविधिको सदुपयोग गर्न सङ्घर्ष गर्नुपरिरहेको छ”, उनले भने, “यस सन्दर्भमा हाम्रो दृष्टिकोण, प्राथमिकता र हामीले गरिरहेका काममा हामी कहाँ चुक्यौ भन्ने प्रश्न उठेको छ।”
विकास सम्बन्धी साझा आकाङ्क्षामा र बहुपक्षीय सहयोगलाई अझ सुदृढ पार्ने प्रयासमा अपेक्षाकृत परिणाम प्राप्त नहुनुका व्यावहारिक कारण खोजिनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याए।
“विश्वव्यापी सङ्कट र चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि बहुपक्षीय सहयोग तथा साझेदारीलाई कसरी थप सुदृढ पार्न सकिन्छ भनेर हामी यहाँ भेला भएका छौँ। हामीले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि सामूहिक प्रयास थाल्नुपर्छ”, प्रधानमन्त्रीले भने। यसका लागि वित्तीय खाडल प्रमुख चुनौती बनेको उनको भनाइ थियो।
ओलीले विकास साझेदारहरूलाई विकासशील देशका लागि कुल राष्ट्रिय आम्दानी (जीएनआई) को शून्य दशमलव सात प्रतिशत र अतिकम विकसित मुलुकका लागि शून्य दशमलव दुई प्रतिशत रकम विकास सहायता परिचालनमा खर्च गर्ने प्रतिबद्धताका पूरा गर्नका लागि आह्वान समेत गरे।
